कैबिनेट ने कुल ₹ 1,115 करोड़ के परिव्यय के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम को मंजूरी दी। 

कैबिनेट ने किसानों की आय में सुधार के लिए ₹ 1,702 करोड़ के परिव्यय के साथ सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम में पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन और सुधार और पशु पोषण और छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का उत्पादन और विकास बिन्दुओं पर फोकस रहेगा।

मंत्रिमंडल ने भारत में बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना को मंज़ूरी दी। इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का विकास और कल्याण करना है।

मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मज़बूती प्रदान करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंज़ूरी दी, इस परियोजना में 5 बड़े स्तभ हैं।

कैबिनेट ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय ₹ 3,979 करोड़ है। इस कार्यक्रम में छह स्तंभ हैं, जिनका उद्देश्य 2047 के लिए जलवायु अनुकूल फसल विज्ञान और खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों को तैयार करना है। अनुसंधान और शिक्षा, पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य और चारा फसल के लिए आनुवंशिक सुधार, दलहन और तिलहन फसल सुधार, वाणिज्यिक फसलों में सुधार और कीटों, सूक्ष्म जीवों, परागणकों आदि पर अनुसंधान छह स्तंभ हैं।

मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंज़ूरी दी। इस परियोजना के दो आधार स्तंभ एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।