कर्मचारियों को फिर मिलेगी एक और Good News! सैलरी में आएगा उछाल, जानें अपडेट….

7th pay commission employees will again get another good news hike in 1 allowance possible 20000 salary will rise in account cpc update

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए एक अच्छी खबर है। डीए के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में भी वृद्धि पर जल्द फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्र सरकार 7वें वेतन आयोग के सरकारी कर्मचारियों का मकान भाड़ा भत्ता यानि हाउस रेंट अलाउंस बढ़ा सकती है। अगर केंद्र हाउस रेंट अलाउंस को मंजूरी देता है, तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा।हालांकि अभी कोई अधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है।(7th Pay Commission)

 

दरअसल, हाल ही में मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों का DA 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है, ऐसे में हाउस रेंट अलाउंस के बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। संभावना है कि संशोधन के बाद इसमें 3 से 4% की वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगला एचआरए तभी रिविजन होगा जब महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 50% को क्रॉस कर जाएगा। फिलहाल, अधिकतम दर 27 % है, जिसे बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के HRA में बढ़ोतरी करती है तो वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल्द ही एचआरए में संशोधन की उम्मीद है।(7th Pay Commission)

 

XYZ कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा लाभ

बता दे कि पिछली बार जुलाई 2021 में एचआरए बढ़ाया गया था और उस समय डीए को भी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया था।सरकारी मेमोरेडम के मुताबिक, DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% होगा। कर्मचारी का एचआरए उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है। जहां वे काम करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी होती है।  वर्तमान में जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27 फीसदी, Y Class वालों के लिए 18 फीसदी और Z Class वालों के लिए 9 फीसदी HRA है।(7th Pay Commission)

 

कितनी होगी वृद्धि

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं।जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। X कैटेगरी के शहरों में रहने या काम करने वाले कर्मचारियों के एचआरए में 3 से 4 फीसदी, Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए में 2 फीसदी और Z कैटेगरी के शहरों के लिए 1 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है।(7th Pay Commission)

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