Bank Privatisation Update :
नया भारत डेस्क : सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन सितंबर तक शुरू हो सकता है। देशभर में बैंक प्राइवेटाइजेशन को लगातार हो रही चर्चाओं के बीच सरकार ने कई बातों पर अंकुश लगा दिया है. मीडिया रिपोर्ट में चल रही कई भ्रामक खबरों पर सरकार ने जवाब दिया है. मोदी सरकार के द्वारा कई बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है. सरकार इस साल 1 और सरकारी बैंक को प्राइवेट बनाने जा रही है. इस प्रकार की तेजी से काम हो रहा है अगर आपका भी सरकारी बैंक में खाता है तो आप उससे पहले ही जान ले कि अब कौन सा बैंक प्राइवेट होने जा रहा है. इसकी जानकारी देते हुए निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने आज कई बातें बताई. (Bank Privatisation Update)
मीडिया की खबरों को किया खारिज
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रकिया निर्धारित रणनीतिक बिक्री प्रक्रिया के मुताबिक चल रही है. उसने मीडिया में आई उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि आईडीबीआई का विनिवेश टल सकता है. (Bank Privatisation Update)
LIC की है 61 फीसदी हिस्सेदारी
सरकार को आईडीबीआई बैंक में उसकी तथा एलआईसी की करीब 61 फीसदी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए जनवरी में शुरुआती दौर की कई बोलियां मिली थीं. (Bank Privatisation Update)
सरकारी की कितनी है हिस्सेदारी?
आईडीबीआई बैंक में सरकार की 30.48 फीसदी और एलआईसी की 30.24 फीसदी हिस्सेदारी समेत कुल 60.72 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए गत अक्टूबर में संभावित खरीदारों से बोलियां आमंत्रित की गई थीं. फिलहाल इस बैंक में सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर 94.72 फीसदी हिस्सेदारी है. (Bank Privatisation Update)
दीपम सचिव ने किया ट्वीट
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने कहा कि बैंक में हिस्सेदारी की बिक्री अभिरुचि पत्र (EoI) के चरण से आगे निकल गई है. दीपम सचिव तुहीन कांत पांडेय ने ट्वीट किया है कि विभिन्न ईओआई मिलने के बाद लेनदेन अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है. (Bank Privatisation Update)