*सुकमा. सुकमा जिले में निविदा प्रकाशित कर कुछ चहेते ठेकेदारो से 15 प्रतिशत कमिशन लेकर कार्य का बंदर बांट किया जा रहा है। कमिशनखोरी भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों पर उचित कार्यवाही करने की मांग भाजपाइयों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौप कर की। इस दौरान हूँगाराम मरकाम,मनोज देव, दिलीप पेददी, विनोद सिंह, आयता राम मंडावी मौजूद रहे।*
*भाजपा नेता मनोज देव ने बताया कि सुकमा लोक निर्माण विभाग में लगातार निर्माण कार्य निविदा लगाया जा रहा है जब निविदा फार्म हेतु ठेकेदारो के द्वारा आवेदन देने पर आवेदन लेने से इंकार किया जाता है, व बमुश्किल आवेदन लेकर फिर निविदा फार्म नही दिया जाता है । साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए बने ई-रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत लगने वाले निर्माण कार्यों को भी कमीशन ले कर गुप्त निविदाएं लगा कर वर्कआर्डर कुछ चहेते ठेकेदार को दिया जा रहा है । 15 प्रतिशत कमीशन लेकर गुप्त रुप से टेंडर प्राक्रिया पूर्ण किया जा रहा है । उक्त निविदाएं का प्रकाशित आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा नही किया जाता है । निर्माण कार्य से संबंधित सभी दस्तावेजो को गुप्त से पूर्ण कर सभी निर्माण कार्य का वर्क आर्डर प्रदान किया जाता है जिससे राज्य सरकार को करोड़ो रुपए का राजस्व नुकसान भी हो रहा है।* 
*कमीसन लेकर निर्माण कार्यों का चल रहा है खेल - हूँगाराम मरकाम*
*भाजपा जिला अध्यक्ष हूँगाराम मरकाम ने बताया कि पिछले 02 साल से कमिशन लेकर निर्माण कार्य देने का गौरखधंधा इस विभाग में चल रहा है । सुकमा आदिवासी बहूल्य जिला होने के अलावा नक्सल प्रभावित जिला भी है इस नाते उक्त विभाग के अधिकारी नाजायज फायदा उठा रहे है और कुछ मरम्मत, रंगाई-पोताई जैसे निर्माण कार्य बगैर कार्य पूर्ण किये लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व संबंधित ठेकेदार के मिलीभगत से राशि आहरण किया जाता है । लगातार 02 वर्षों से इस विभाग मे भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है । निर्माण कार्य हेतु लगने वाले सभी निविदाएं को ईच्छुक ठेकेदारो से निविदा फार्म हेतु आवेदन देने पर लिया जाए जिससे सभी निविदाएं पर अधिक से अधिक ठेकेदार भाग ले सके जिससें निर्माण कार्य गुणवत्ता से हो सके व सरकार का राजस्व का भी नुकसान न हो । लोक निर्माण विभाग डिवीजन सुकमा में निर्माण कार्य हेतु प्रकाशित निविदाएं में भाग लेने हेतु ईच्छुक सभी ठेकेदारो को निविदा फार्म उपलब्ध कराने व बेरोजगार युवाओं के लिए बने ईरजिस्ट्रेशन के अंतर्गत लगने वाले निविदाएं ऑनलाईन लगवाने एवं कमिशनखोरी भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों पर उचित कार्यवाही करने की मांग करते है मांग पूरी नहीं होने की स्थिति पर भविष्य मे अंदोलन हेतु बाध्य होंगे ।*
