सराफ़ा मार्केट ज़मीन घोटाला : एक खसरा नम्बर में 2 ज़मीन , क्या नही बन पायेगा सराफ़ा मार्केट ? दुर्ग कलेक्टर ने किया था आवेदन निरस्त….फिर होने लगा निर्माण कार्य, उठी जाँच की माँग….

नया भारत दुर्ग डेस्क : पुलगांव गांव चौक के पास सराफा मार्केट के लिए व्यापारियों ने भारी कीमत चुका कर जमीन खरीदी है जो अब पचड़े में फसी नजर आ रही है क्षेत्र में एक ही खसरे नंबर का दो जगह जमीन पटवारी नक्शे में अंकित है जो जमीन घोटाले को प्रमाणित करता है अब यह सराफा मार्केट रद्दी की टोकरी में जा सकता है ।विवादित भूमि  में नक़्शा सुधार के लिए आवेदक द्वारा लगाए गए आवेदन को उचित ना होने की पुष्टि कर आवेदक का आवेदन कलेक्टर द्वारा निरस्त किया जा चुका है ।

 

उसके बाद भी ऊंची पहुंच सहारा लेकर कुछ लोगों द्वारा जमीन को बेचने का हथकंडा अपनाया गया और ऊंचे दामों में व्यापारियों को बेचा जा रहा है जो जांच का विषय है लोगों ने जमीन फर्जीवाड़े के धंधे में के लोगों को नहीं पकड़ पाए हैं इस मामले की शिकायत आसपास के जमीन मालिकों ने की है क्षेत्र में जमीन बेचने वाले धड़ल्ले से जमीन की समतलीकरण कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है

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जिस पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है जानकारों का कहना है की उक्त क्षेत्र में खरीदी गई जमीन सीमांकन के दौरान रजिस्ट्री एरिया से कम निकलती है इसलिए संदेह है की दूसरों की जमीन को काटकर यह नया खसरा नंबर नहीं बना दिया गया है जांच में यह साबित होता है तो करोड़ों के जमीन घोटाले सामने आएंगे प्रशासन की जवाबदारी है मामले की जल्द से जल्द पटाक्षेप होना चाहिए ताकि करोड़ों रुपए लगाकर जमीन खरीद रहे लोग इस फर्जीवाड़े से बच सके अपराधी कानून के शिकंजे मैं आ सके छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से जमीन का खरीदी बिक्री दलालों के माध्यम से अधिक हो रही है

 

 

इसके पहले की गई कार्यवाई पढ़िए

 

जिले में अवैध प्लाटिंग का कारोबार दुर्ग ही नहीं कई क्षेत्रों में चल रहा है। दुर्ग ही नहीं भिलाई, अहिवारा, पाटन और धमधा क्षेत्र में भी इस तरह का मामला सामने आ रहा है। लोग अपना घर का सपना पूरा करने लाखों रुपये खर्च कर जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसी जमीनों का न ही डायवर्सन हो पाता है और मकान अथवा भवन निर्माण के लिए अनुमति मिल पाती है। यदि निर्माण करवा भी लिया तो बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी रहना पड़ सकता है।

 

 

 

 

दुर्ग जिले में अवैध प्लाटिंग के मामलों में जिला प्रशासन की कार्रवाई सामने आई थी। जिला प्रशासन ने दुर्ग-भिलाई में अवैध प्लाटिंग करने वालों पर सख्ती करते हुए 101 खसरे की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। जिला प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग और टाउन प्लानिंग की संयुक्त जांच में अवैध प्लाटिंग की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई थी। आबादी के विस्तार के साथ जगह की कमी और जमीन की बढ़ती कीमतों के चलते निम्न व सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आवास की समस्या बढ़ी है। इसका अवैध प्लाटिंग कर कालोनी खड़ा करने वाले बखूबी फायदा उठा रहा है। इसके लिए टाउन प्लानिंग से ले आउट पास कराए बिना अवैध प्लाटिंग का गोरखधंधा चलाया जा रहा है। ग्रीन लैंड, खेल मैदान, पार्क, सड़क के किनारे छोड़े गए जमीन पर भी प्लाटिंग किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने अब इन पर कार्रवाई शुरू की थी।

इन खसरों की रजिस्ट्री पर रोक नगर निगम दुर्ग पटवारी हलका- खसरा नंबर

सिकोला -4/1, 4/13, 4/2, 4/4, 4/6, 28/7, 28/22, 28/8, 28/20, 4/17, 4/18, 10/3, 11/1, 25/2, 25/3, 4/21, 4/22, 4/23, 10/1, 18/1, 10/2, 10/4, 18/2, 18/3, 20/2, 20/3, 24/2, 25/1, 27/4, 28/1, 28/9, 28/23, 28/20, 28/2

पोटियाकला - 168/1

नगर निगम भिलाई पटवारी हलका - खसरा नंबर

कोहका - 5244/1, 5244/2, 5244/4, 5244/5, 5244/6, 5245, 5246, 5272, 5229/1, 5510/2, 5509/1, 5513/9347/2, 5509, 5513/9359/2, 5527/2, 8946, 5445/5, 8310/1, 8202, 8296, 8197/10, 5404, 5513/9352/8251/4, 8367, 8197/44, 5528

कोहका - 73/4, 644/1, 2, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 50/1, 2, 4, 5, 6, 51/1, 2, 3, 4, 53, 54, 55/1, 2, 3, 4, 5, 55/6

शांति नगर कोहका - 5244/1, 5244/2, 5244/4, 5244/5, 5244/6, 5245, 5248, 5272

जुनवानी - 353/1, 353/2, 47/2, 115/2

नगर पालिका परिषद कुम्हारी

पटवारी हलका - खसरा नंबर

कुम्हारी/ अहिवारा - 49, 3, 4



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