इस सॉफ्टवेयर की मदद से बोली की प्रक्रिया लाइव प्रोजेक्ट पर दिखाई जाएगी.

 

नई व्यवस्था से अवैध खुदाई पर लगेगी रोक

नई व्यवस्था के तहत, रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक व्यक्ति को जिले में केवल एक और प्रदेश में अधिकतम पांच घाट आवंटित किए जाएं। इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा।

 

कम समय में होगी नीलामी की प्रक्रिया   

 

प्रदेश में रेत खदानों की नीलामी की प्रक्रिया में अभी काफी समय लगता है, जिससे खनिज विभाग और बोली लगाने वाले दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है.

 

जिस जगह नीलामी होती हैं वहां दस्तावेजों की छंटाई और जांच का काम सुबह से लेकर रात तक चलता था। इसके बाद, नीलामी ख़त्म होने पर डीडी वापस लेने के लिए लंबी कतारों का सामना करना पड़ता था.

 

लेकिन अब ऑनलाइन नीलामी की व्यवस्था से यह सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जैसे ही किसी जिले में एक या अधिक घाटों की नीलामी की आवश्यकता होगी, संबंधित जिला अनुबंधित सॉफ्टवेयर कंपनी को सूचना देगा।

 

इसके बाद कंपनी नीलामी से संबंधित सूचना का प्रकाशन करेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो जाएगी।

 

ये दस्तावेज करना होगा जमा 

 

इस प्रक्रिया में बोली लगाने वाले कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे. जिसमें अपना आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पात्र, शपथ पत्र सहित सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करेंगे.

 

वे आवेदन की फीस व घाट की सिक्यूरिटी मनी ऑनलाइन पटाएंगे. नीलामी के दिन जिले में खनिज विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कंप्यूटर सिस्टम लेकर बैठेंगे. वहां प्रोजेक्टर लगा होगा. वहां बोलीदारों के निवास प्रमाण पत्र की जांच होगी.

 

कंपनी जारी करेगी लिंक 

रेत की नीलामी ऑनलाइन के माध्यम से रिकॉर्ड होगी. जिससे कोई भी विवाद होने पर आसानी से जांच हो सकेगी. रेत की बोली लगाने वाले अब नीलामी स्थल पर आए बिना ही घर बैठे मोबाइल से नीलामी प्रक्रिया को लाइव देख सकेंगे.

इसके लिए कंपनी ने एक लिंक जारी करेगा. इस लिंक के जरिए जिससे बोली लगाने वाले ऑनलाइन नीलामी को आसानी से देख और समझ सकें.