CG - शिक्षकों की मांगों से गूंज उठा इंद्रावती भवन से लेकर मंत्रालय, पैदल मार्च निकलकर किया आवाज बुलंद, बोले- जब तक हक लेंगे नहीं, तब तक......

रायपुर। शिक्षक संघर्ष मोर्चा की आवाज एक बार फिर राजधानी में गूंजी। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पदाधिकारियों ने नवा रायपुर में इंद्रावती भवन से लेकर महानदी भवन तक पैदल मार्च कर शिक्षकों की आवाज सरकार तक पहुंचाई। प्रदेश में शिक्षकों के चार बड़े संघ द्वारा एकजुट होकर “शिक्षक संघर्ष मोर्चा” का गठन किया गया है। इसके बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिक्षक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्षों ने इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक पैदल मार्च कर मंत्रालय में मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, शिक्षा सचिव, वित्त सचिव को ज्ञापन सौपा।

इस प्रदर्शन में शिक्षक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष ही मौजूद थे। शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संयोजक मनीष मिश्रा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत, संजय शर्मा, उप संयोजक बसंत कौशिक, चंद्रशेखर तिवारी, गिरीश साहू, बसंत चतुर्वेदी ने कहा है कि प्रदेश के एल बी संवर्ग के शिक्षक नरेंद्र मोदी की गारंटी को अब तक लागू नही किये जाने से खासे नाराज है, छत्तीसगढ़ भाजपा के घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने, क्रमोन्नति वेतनमान देने, लंबित मंहगाई भत्ता व देय तिथि से एरियर्स राशि देने का वादा किया गया है, इसके अलावा प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना कर पूर्ण पुरानी पेंशन देने, कुल 20 वर्ष की सेवा में केंद्र के समान पूर्ण पेंशन देने की मांग को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है।

मोर्चा द्वारा 5 मांग को लेकर इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक पैदल मार्च किया गया। आने वाले दिनों में रणनीति के मुताबिक मोर्चा अपना प्रदर्शन जारी रखेगा।

 

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ये है मोर्चा की 5 मांगें

1 मोदी जी के गारंटी के तहत, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर कर, समस्त एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जावे।

2 समतुल्य वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान ) में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जावे।

3 पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करें एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जावे।

4 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का विभागीय आदेश किया जावे।

5 शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 01 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाये तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ/सीजीपीएफ खाता में किया जाए।


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