नोटिस में कहा गया है की दिनांक 10.08.2022 तक कार्य पूर्ण कर कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले में स्कूलों में अध्ययनरत सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं का शुध्द लक्ष्य लगभग 25000 है। जिसमें से वर्तमान तिथि तक मात्र 388 स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये है, जो कि अत्यंत खेद जनक एवं चिंता का विषय है। उपरोक्त कृत्य घोर लापरवाही का द्योतक होने से छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

 

नोटिस में कहा गया है की सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अवचारों एवं कदाचारों के कारण अनुशासनिक कार्यवाही योग्य है। कारण बतायें कि क्यों न आपके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित की जावे, आपका जवाब 03 दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह मानकर कि आपको कुछ नही कहना है, अग्रिम कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।