मंत्री डॉ डहरिया ने पौनी पसारी योजना अंतर्गत भूमि आवंटन,टेण्डर नहीं होने सहित अन्य  कमियों और इस दिशा में सीएमओं के कार्य संतोषजनक नहीं होने पर  कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सीएमओं को कलेक्टर से संपर्क कर पौनी पसारी योजना के लंबित कार्यों का  शीघ्रता से निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पौनी पसारी योजना के अंतर्गत कार्यों को प्राथमिकता से समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने सभी सीएमओं को 15 अगस्त तक पौनी पसारी के कार्यों को अनिवार्य रूप से प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

 

अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश

 

बैठक में मंत्री ने राज्य शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के लंबित मामलों पर प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पद स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में आश्रितों को स्वीकृति पश्चात प्लेसमेंट के तहत लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।

 

गोबर की कम खरीदी पर सीएमओं को मिली चेतावनी

 

बैठक में गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर की कम खरीदी और वर्मी कंपोस्ट निर्माण की गति कम होने पर मल्हार, पेंड्रा, लोरमी,खरौद,बलौदा, नवागढ़,माना, पलारी, बारसूर सहित अनेक नगर पंचायत सीएमओं पर नाराजगी व्यक्त की गई।

 

आय व्यय की गलत जानकारी की जांच करेंगे सयुंक्त संचालक

 

मंत्री डॉ डहरिया ने बैठक में आय व्यय की गलत जानकारी देने वाले तथा कार्यों में रुचि नहीं लेने वाले अनेक सीएमओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी संभाग के सयुंक्त संचालकों को जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधिकांश सीएमओं को आय-व्यय पत्रक में गलत जानकारी, योजनाओं के क्रियान्वयन सहित अन्य गतिविधियों की सही-सही जानकारी नहीं होने पर  संबंधित सीएमओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए उनकी रिपोर्ट 15 दिन में तैयार करने के निर्देश संभागीय जॉइंट डायरेक्टर को दिए हैं। इसके साथ ही नगर पंचायतों के सीएमओं को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यों में सुधार लाए और कार्यालय के गतिविधियों में रुचि लें।

 

ब्याज के पैसे से करें देनदारी की भुगतान

 

बैठक में निर्देशित किया गया कि राशि होने पर देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित करें। मंत्री ने निकाय को बैंकों से प्राप्त ब्याज की राशि से देनदारी का भुगतान अनुमति प्राप्त कर करने के निर्देश दिए। ब्याज की राशि अतरिक्त होने पर बैंकों में फिक्स डिपाजिट कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी सीएमओं को बैंक खाते आटो स्वीप करने और बचत खाते में बदलने के निर्देश दिए गए।

 

अधोसंरचना संबंधित कार्यों का प्रस्ताव शीघ्र दे

 

बैठक में सभी सीएमओं को निर्देशित किया गया कि अधोसंरचना अंतर्गत कार्यों का प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करें। अनेक नगर पंचायतों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की गई। मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव नहीं देने से विकास कार्यों में कमी आ सकती है।

 

खराब परफॉर्मेंस पर 2 सीएमओं सस्पेंड, 5 को नोटिस

 

नगर पंचायतों की समीक्षा बैठक में मंत्री डॉ डहरिया ने आय पत्रक की सही-सही जानकारी नहीं देने और योजनाओं के क्रियान्वयन में पिछड़े होने पर पेंड्रा के विष्णु प्रसाद यादव और भानुप्रतापपुर के ललित कुमार साहू सीएमओं को सस्पेंड करने और घरघोड़ा, खरौद, बेरला और भोपालपट्टनम, सीतापुर के सीएमओं को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। 

 

समय पर करें बिजली बिल का भुगतान,नहीं तो होगी कार्यवाही

 

मंत्री ने सभी सीएमओं को निर्देशित किया कि नगर पंचायतों में अधिक बिजली बिल लंबित होने की शिकायत सामने आती है। बाद में राशि के लिए शासन से अपेक्षा की जाती हैं। मंत्री ने सभी सीएमओं को बिजली बिल का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबे समय तक बिजली बिल लंबित रहने और अधिभार की वजह से राशि में वृद्धि की शिकायत सामने आने पर संबंधित सीएमओं पर जिम्मेदारी तय करने की बात कही। 

 

अनुपस्थिति और गुणवत्ता में फेल होने पर 3 इंजीनियरों पर कार्यवाही

 

मंत्री डॉ डहरिया ने नगर पंचायत मगरलोड में विगत ढाई माह से कार्य में अनुपस्थित सब इंजीनियर पर नियमानुसार कार्यवाही और अन्य की नियुक्ति के निर्देश दिए। इसी तरह आमदी नगर पंचायत में 10 सीसी रोड निर्माण में से 7 का और जरही नगर पंचायत में 2 सीसी  रोड़ निर्माण कार्य का सैम्पल में फेल होने पर सब इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। वर्तमान में झगराखण्ड में पदस्थ सब इंजीनयर विकास मिश्रा के खिलाफ मिली शिकायत पर भी संभाग के सयुंक्त संचालक को जांच के निर्देश देते हुए मंत्री डॉ डहरिया ने कार्यों में किसी प्रकार से गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।

 

नए मोबाइल टेस्टिंग लैब की होगी खरीदी

 

मंत्री डॉ डहरिया ने सभी संभागों में निकाय अंतर्गत निर्माण कार्यों में गुणवत्ता जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब वाहन क्रय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश संभाग के सयुंक्त संचालकों को दिए है।

 

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