नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक नए मंत्रालय के गठन का फैसला किया है। 'सहकार से समृद्धि' के नज़रिए के साथ सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन) बनाया है। ये मंत्रालय देश में सहकारिता से जुड़े कार्यों के लिए प्रशासनिक, कानूनी और पॉलिसी फ्रेमवर्क को मज़बूत करने का काम करेगा।
सहकारी मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी, नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। सहकारी मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया को कारगर करने का काम करेगा।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार का कहना है कि ये मंत्रालय सहकारी समीतियों के लिए 'ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस' की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और बहु राज्य सहकारी समितियों के विकास को शुरू करने का काम करेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन वित्त मंत्री के ज़रिए किए गए बजट एलान को पूरा करता है।
नये मंत्रालय के लिए एक प्रभारी मंत्री को बुधवार को नामित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नया मंत्रालय सहकारिता को एक सच्चे, जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले जन आधारित आंदोलन में तब्दील करेगा। मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने के लिए प्रक्रिया को कारगर करेगा और बहु-राज्य सहकारिताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।
