डेस्क : संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की तरह ही देश के कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग उठने लगी है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया के जरिए दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि अब केंद्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी 62 साल की आयु में रिटायर होंगे। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल खबर में दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना लेकर आई है। यह योजना एक अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। इसके तहत केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट आयु में दो साल की बढ़ोतरी की है। अब सरकारी कर्मचारी 62 साल की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। दावा किया गया है कि सरकार ने वरिष्ठ केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा का लाभ लेना चाहती है, इसलिए ऐसा फैसला लिया है। फिलहाल यह खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस लोग इसे सोशल मीडिया पर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। कई लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

फैक्ट करने वाली सरकारी संस्था पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर में किए गए दावे का सच्चाई जांची है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे फर्जी बताया है। पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबरों में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। बिना सत्यता जांचे खबरें साझा न करें।