Rose Valley Scam :
नया भारत डेस्क : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) रोज वैली ग्रुप द्वारा अवैध योजनाओं के माध्यम से लोगों से जुटाए गए धन की वसूली के लिए समूह की कंपनियों की 22 संपत्तियों की नीलामी करेगा। 20 मई को होने वाली इस नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस (Reserve price for auction) 8.6 करोड़ रुपये रखा गया है। सेबी ने सोमवार को एक नोटिस में कहा कि जिन संपत्तियों की नीलामी की जाएगी, उनमें पश्चिम बंगाल में स्थित फ्लैट और ऑफिस प्लेस शामिल हैं। ई-नीलामी 20 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच आयोजित की जाएगी। (Rose Valley Scam)
इतने करोड़ है रिजर्व प्राइस
इन संपत्तियों का कुल रिजर्व प्राइस 8.6 करोड़ रुपये रखा गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने कहा कि उसने संपत्तियों की बिक्री (sale of assets) में मदद के लिए क्विकर रियल्टी की सेवा ली है। समिति परिसंपत्तियों की बिक्री की निगरानी करेगी और धन का उपयोग निवेशकों को पेमेंट करने के लिए किया जाएगा। (Rose Valley Scam)
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मई, 2015 में पारित एक आदेश के बाद समिति का गठन (organizing committee) किया गया था। नोटिस के अनुसार, बोली लगाने वालों को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्तियों की देनदारी, कानूनी विवाद, कुर्की और देनदारियों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। (Rose Valley Scam)
संपत्ति कुर्क होने का यह था कारण
नियामक ने जून, 2022 में निवेशकों के कुल 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लि. (Rose Valley Hotels & Entertainment Ltd.) और उसके तत्कालीन निदेशकों के बैंक खातों के साथ-साथ शेयर तथा म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया था। निवेशकों को धन लौटाने के सेबी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के बाद यह कदम उठाया गया था। (Rose Valley Scam)
दिए गए थे रुपये वापस करने के आदेश
उल्लेखनीय है कि नियामक ने नवंबर, 2017 में रोज वैली और उसके तत्कालीन निदेशकों को उन निवेशकों को हजारों करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया था, जिन्होंने समूह की अवैध योजनाओं में पैसा लगाया था। (Rose Valley Scam)
यह किया था खुलासा
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मार्च, 2023 में खुलासा किया कि रोज वैली ग्रुप (Rose Valley Group) के खिलाफ जांच के तहत धन शोधन निरोधक कानून के तहत लगभग 150 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। ईडी के अनुसार असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड और कई अन्य राज्यों में एजेंटों के माध्यम से ‘फर्जी’ योजनाओं के जरिये धन जुटाया गया था। (Rose Valley Scam)