उनकी यह घोषणा दिवंगत शिक्षाकर्मियों की विधवाओं और परिजनों के दो महीने से चल रहे आंदोलन के बाद आया था। घोषणा के तीन दिन बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति गठन का काम पूरा कर लिया। अब यह समिति अपनी सिफारिश तैयार कर सरकार को सौंपेगी। उसके आधार पर ही शिक्षाकर्मियों के निधन वाले मामले में अनुकम्पा नियुक्ति की दिशा तय होगी।

यह थी अनुकंपा नियुक्ति की दिक्कत

दिवंगत शिक्षकों की पत्नियाें में से कोई 12वीं पास हैं, किसी ने बीएड भी किया है। इनके सामने टीचर एजिबिलिटी टेस्ट (TET) के बिना अनुकम्पा नियुक्ति न दिए जाने का नियम का रोड़ा था। दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ की अध्यक्ष माधुरी मृगे का कहना था, विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा था कि सरकार बनने के बाद इन नियमों को शिथिल करेंगे। आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था।