स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि जनसंपर्क ने किसके कहने पर ये जानकारी दी, कैसे निकाली, कब निकाली, लेकिन इस बारे में मुझसे चर्चा नहीं हुई है। हमने तो जब भी विभागीय तौर पर बात की है तो इसी बात पर चर्चा हुई है कि पब्लिक सिस्टम को हमको मजबूत करना है। तो जब हमारे पास पैसे की कमी है उस स्थिति में प्राइवेट सेक्टर को पैसे देना यह मेरे समझ के बाहर है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग टीएस सिंहदेव के पास है, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े इतने बड़े फैसले में उनका यह बयान प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। 

 

क्योंकि पहले भी टीएस सिंहदेव इस तरह के बयान देते रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल के सीएम पद को लेकर सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को लेकर पहले भी इस तरह की चर्चा उठ चुकी है कि दोनों नेताओं के सबकुछ ठीक नहीं है। दरअसल, पिछले दिनों भूपेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। जिसके तहत छत्तीसगढ़ के गांवों में प्राइवेट अस्पताल बनाए जाने की योजना बनाई गई थी। 

 

26 जून को सीएम बघेल ने बताया था कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और मजबूती प्रदान करने लिए अब निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए सभी शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र का सहयोग भी लिया जाएगा। 

 

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए निजी क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र के उद्योगों को दिए जा रहे अनुदान के तहत होगा।  मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को आगामी 10 दिनों में इसकी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। 

 

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि "भूपेश बघेल जी की अनुभवहीनता और आत्ममुग्धता का विरोध तो अब सरकार के ही मंत्री कर रहे हैं। गांवों में सरकारी अनुदान पर निजी अस्पताल खोलने के फैसले पर सरकार ही एकमत नहीं है तो फिर इससे स्वास्थ्य क्षेत्र का भला कैसे होगा? आखिर सच कौन बोल रहा है सीएम या स्वास्थ्य मंत्री?"