बिलासपुर। ट्रेन से गांजा तस्करी के मामले में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी में शामिल जीआरपी के चारों आरक्षक बर्खास्त किया है। बता दें कि ट्रेन से गांजा तस्करी मामले में चार जीआरपी आरक्षक को गिरफ्तार किया गया था। इन आरक्षकों ने तस्करों के नेटवर्क से जुड़कर करोड़ों रुपए कमाए थे। 

जीआरपी के आरक्षक सौरभ नागवंशी, मन्नू प्रजापति, संतोष राठौर एवं लक्ष्मण गाईन को बर्खास्त किया गया है। इन आरक्षकों ने रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट खोलकर करोड़ों के लेनदेन किए थे। वहीं कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि सरगना का आरक्षकों से लगातार संपर्क था। 

ऐसे हुआ खुलासा

छत्तीसगढ़ की खुफिया पुलिस को जीआरपी जवानों के रैकेट द्वारा गांजे की तस्करी करने की जानकारी मिली थी। इंटेलिजेंस चीफ अमित कुमार ने इसके लिए विभाग के सात अधिकारियों की एक टीम बनाकर जांच में लगाया। खुफिया टीम ने रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए तीन महीने में करीब हावड़ा-मुंबई लाईन पर नागपुर से लेकर झारसुगड़ा तक और वाल्टेयलर लाईन पर टिटलागढ़ तक सघन निगरानी रखी। गुप्तचरों ने इस दौरान करीब ढाई सौ ट्रेनों में खुद भी सफर किया। पुख्ता जानकारी बटोरने के बाद फिर खुफिया चीफ अमित कुमार को इसकी रिपोर्ट दी गई। इसके बाद जीआरपी के चार सिपाहियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

45 खातों में 15 करोड़ के ट्रांजेक्शन

खुफिया पुलिस ने जांच में जीआरपी जवानों के पास से 45 बेनामी खाते मिले। बेनामी मतलब पुलिस जवानों ने अपने नाते-रिश्तेदारों के नाम पर खाते खुलवा लिए थे मगर खुद करते थे ऑपरेट। इसमें 15 करोड़ की लेनदेन का पता चला, जो गांजा पैडलरों ने ट्रांसफर किए थे।

कई राज्यों में फैला नेटवर्क

जांच में पता चला है कि जीआरपी के जवान पहले ट्रेनों में गांजा जब्त करते थे, उसी को बेचकर पैसा कमाते थे। मगर 2018 के बाद उन्हें लगा कि धंधा अच्छा है सो अपना खुद का नेटवर्क बना लिया और उड़ीसा से गांजा खरीदकर लगे सप्लाई करने। उड़ीसा, कोलकाता, झारखंड और महाराष्ट्र तक जीआरपी का रैकेट गांजा सप्लाई कर रहा था। चूकि जीआरपी का काम ही अपने स्टेट के अंतगर्त स्टेशनों तक ट्रेनों के अपराधों की रोकथाम करना है। इसलिए, बर्दी की आड़ में वे अपने धंधे का चौरफा फैला लिया। उन्हें पकड़े जाने का डर भी नहीं था, सो गांजा पैडलरों को भी जीआरपी जवानों से गांजा खरीदने में सुविधा होती थी। आगे कहीं पकड़े भी गए तो जीआरपी वाले जोर-तोड़ करके छुड़वा देते थे।

सीनियर अफसरों को पैसा

जीआरपी के रैकेट को उपर के अधिकारियों का खुला संरक्षण मिला था। जांच में पता चला है कि गांजा तस्करी का पैसा उपर तक जाता था। इसमें एक आईपीएस की संलिप्तता भी बताई जा रही है। 2018 के बाद सारे सीनियर अधिकारियों को पैसा दिए जाने की जानकारी जांच खुफिया जांच में आई है। मामले की गंभीरता को देखते डीजीपी अशोक जुनेजा ने इस केस को बिलासपुर के एसपी रजनेश सिंह को सौंप दिया है।

छत्तीसगढ़ जीआरपी के एसपी ने ड्रग तस्करी में जेल काट लौटे सिपाही को अगले दिन ही न केवल बहाल कर दिया बल्कि रेलवे स्क्वाड में तैनात कर दिया। सीनियर अफसरों का संरक्षण मिलने के बाद जीआरपी के सिपाहियों ने अपना नेटवर्क विस्तार कर आसपास के कई राज्यों में फैला दिया। इसके लिए बैंकों में विभिन्न नामों से 45 खाते खोल लिया और गांजा खरीदकर ट्रेनों के जरिये दूसरे राज्यों को सप्लाई करने लगे।