राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के संबंध में बताया कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूराजस्व संहिता विधेयक आया था, जिसमें कुछ संशोधन हुए हैं। ये संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और छत्तीसगढ़ में रहने वाले किसानों के लिए, भूमि स्वामियों के लिए बहुत ही लापदायक है। इसमें मेनुअल प्रक्रिया को डिजिटाइज किया गया है। जैसे न्यायालय में जो प्रकरण रहता है, वादी-प्रतिवादी को जो नोटिस हम अभी मैनुअली तामिल करते हैं, उसकी जगह ऑनलाइन या मैसेज वाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा यह है कि न्यायालय में जो अंतरण होता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो रिकार्ड जाते हैं, वो मैनुअल की जगह ऑनलाइन रिकार्ड वहां भेज सकते हैं, पीडीएफ बनाकर। 

इसके अलावा सबसे बड़ा सुधार जो हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं होती हैं, वो भू-अर्जन के कारण कई जगह अटक जाती है। तो इसमें एक संशोधन लाये हैं कि धारा चार के प्रकाशन से पहले, जैसे ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार का एक पत्र प्राप्त हो जाये कि यहां पर हम यह काम करना चाहते हैं, तत्काल उस जमीन पर खरीदी-बिक्री की रोक लग जाएगी। 

मंत्री ने बताया कि ना तो उस खसरा नंबर का बढ़ांकन हो पाएगा, ना डाइवर्सन हो पाएगा, ना किसी प्रयोजन के लिए उसको दे सकते हैं। होता क्या था कि जैसे किसी को पता चलता था, लोग जो एक खसरा को कई बार काट देते थे, इसके कारण सरकार के पर भार पड़ता था, जो 20 करोड़ का मुआवजा बनता था, वो 100 करोड़ में जाता था, तो ये मुआवजे के कारण सरकार की कई परियोजनाएं नामांतरण के लिए चक्कर मारना पड़ता है, तो उसमें भी संशोधन किए हैं। इसके साथ जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। बस या है कि उस केस में न्यायालय में लंबित प्रकरण नहीं रहे, जियो रिफरेंशिंग हो, और किसी भी प्रकार का उसमें विवाद न हो, और रिकार्ड अपडेट रहे। जैसे ही रजिस्ट्री होगी, जमीन का नामांतरण स्वमेव हो जाएगा। 

वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सदन में आज पारित विधेयकों का जिक्र करते हुए कहा कि आज दो विधेयक पारित हुए हैं नगर पालिका निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम. कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यह विधेयक लाए गए हैं। 2019 से पूर्व तक महापौर पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद खरीद-फरोख्त की नियत से जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया गया। जनता के जो अधिकार छीने गए, उसे जनता को सौंपने का काम किया है। 

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते थे तब महापौर को डरकर काम करना होता था। महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष जवाबदारी से काम नहीं कर पाते थे। उसको भी हटाने का काम किया गया है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण का विषय में दो अधिनियम में संशोधन हुआ है।