बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट व जिला न्यायालयों में अब आरटीआई के तहत जानकारी के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आनलाइन वेबपोर्टल के जरिये जानकारी मिलेगी। गुरुवार से इस नई व्यवस्था की शुरुआत हो गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसकी शुरुआत कर दी है।

पारदर्शिता व नागरिकों तथा वादकारियों को सुविधा प्रदान करने व सशक्त बनाने की दिशा में एक नए अध्याय की शुरूआत करते हुए छत्तीसगढ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने हाई कोर्ट तथा राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए "आनलाइन आरटीआइ वेब पोर्टल" का शुभारंभ किया।

इस पोर्टल के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत् आवेदनों को प्रस्तुत किया जा सकता है और उन्हें रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। इसके माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत् लगने वाले शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। आरटीआइ वेब पोर्टल के माध्यम से दुनिया के किसी भी स्थान से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा ।