डेस्क : नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार एक्शन मोड पर है। राज्य सरकार ने महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव के आरक्षण को लेकर राजपत्र में प्रकाशन कर दिया। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही महापौर के आरक्षण को लेकर नियमों ने संसोधन भी किया गया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने हाल ही में नगरीय निकाय के चुनावों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में यह प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कराने का फैसला लिया गया था। कैबिनेट में हुए इस बड़े फैसले के बाद आज सरकार ने महापौर चुनाव के आरक्षण को लेकर राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। महापौर के आरक्षण को लेकर इन बिंदुओं पर सरकार ने संसोधन किया है…