CG - रायगढ़ जिला जिसमें 200-250 बीएड एवं डीएड अभ्यर्थियों ने 33 हजार शिक्षक भर्ती हेतु रायगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा...

CG - रायगढ़ जिला जिसमें 200-250 बीएड एवं डीएड अभ्यर्थियों ने 33 हजार शिक्षक भर्ती हेतु रायगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा...

रायगढ़ : प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षक के हजारों पद रिक्त है जिस पर भर्ती के लिए लाखों डीएड एवं बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थीगण लंबे समय से शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान आपकी पार्टी के घोषणा - पत्र में प्रदेश भर में 57 हजार शिक्षकों की भर्ती किए जाने का उल्लेख था। जिस पर भरोसा करते हुए हम सभी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बड़ी संख्या में आपकी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया। जिसके बदौलत ही प्रदेश में आपकी पार्टी की बहुमत प्राप्त सरकार बन सकी।

 

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विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने वर्तमान शिक्षण - सत्र में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी पर तू आज तक इस भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किए जाने से प्रदेश भर के लाखों प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड अभ्यर्थीगण ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ की निम्न मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।

 

1. प्रदेश के स्कूलों में रिक्त 33 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द प्रारंभ हो जिसमें सभी संकाय व विषय के पद सम्मिलित हो।

2. शिक्षक / वर्ग - 2 की भर्ती विषयवार हो।

3. युक्तियुक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद किए जाने का सरकार का फैसला स्थगित नहीं, निरस्त हो।

4. स्कूल शिक्षा विभाग के 2008 के सेटअप को यथावत रखकर नई भर्तियों की करवाई यथाशीघ्र पूर्ण हो।

5. आगामी शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को 5% की छूट प्रदान की जाए।

6. प्रदेश के स्कूलों में छत्तीसगढ़ी में पीजी डिप्लोमा धारी के लिए पद सृजित कर उनके पदों पर भी भर्ती की जाए।

7. समय पर भर्ती न आने के कारण बहुत सारे डीएड एवं बीएड अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे है व शिक्षक बनने के लिए अपात्र हो जाएंगे उन्हें उम्र में अतिरिक्त छूट प्रदान किया जाए।

नोट :- 15 सितंबर 2024 तक उपरोक्त मांगे पूरी नहीं होने पर छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ 21 सितंबर से रायपुर में प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन व अनशन के लिए बाध्य होगा, जिसके जिम्मेदार प्रदेश की सरकार होगी।

 


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