यह एक गंभीर मुद्दा है जो सच को दबा रहा है। न्याय व्यवस्था में वाकई सुधार की जरूरत है और कुछ हद तक जजों की नई पीढ़ी न्याय व्यवस्था में तेजी से बदलाव ला रही है और इसका फायदा देश के लोकतंत्र को भी मिल रहा है, लेकिन अगर यही न्याय व्यवस्था सटीक न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कट्टरता दिखाए तो भारत की न्याय व्यवस्था कुछ ही दिनों में सुधर जाएगी। देश की सभी समस्याओं का समाधान भारत की न्याय व्यवस्था में निहित है।

देश के कानून सबूतों को आधार मानते हैं और कानून इन्हीं सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। इसलिए नए भारत के लिए नई कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा और जमीनी स्तर पर न्याय दिलाने वाली न्याय व्यवस्था को मजबूत करना होगा। जैसे पुलिस थाना, तहसील कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, डीएम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के तहत इन अदालतों को मजबूत किया जाए तो देश की न्याय व्यवस्था में तेजी से सुधार होगा। क्योंकि अदालतों का न्याय कोई व्यापार नहीं बल्कि सच्चा न्याय होना चाहिए जो अन्याय करने वालों के लिए यमराज का सीधा आदेश हो कि अब हम बच नहीं पाएंगे। अन्याय करने वाले हर व्यक्ति को इसका डर होना चाहिए। यही न्याय व्यवस्था की मजबूती होनी चाहिए।जब भी आप किसी भी न्यायालय के परिसर में पहुंचते हैं तो वहां आपकी देखभाल करने वालों की कोई कमी नहीं होती है। जैसे प्रयागराज पहुंचते ही पण्डो के गुर्गे आपको घेर लेती हैं, वैसे ही देश की अदालतों में भी आपको घेर लिया जाता है और कई लोगों के सामने आपसे पूछा जाता है कि आपका क्या काम है? खुलकर बताएं और आपकी निजता का पूरी तरह से हनन किया जाता है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था का ऐसा बुरा हाल है। वहां हर कोई केस का आधार देखकर बोली लगाने लगता है और केस देने वाला मुवक्किल यह नहीं समझ पाता है कि कौन अच्छा और अनुभवी वकील है और कौन नहीं और पूरी तरह से भ्रमित होकर वह अपना केस किसी को भी दे देता है और वे उसे ऐसे चूसते हैं जैसे खटमल खून चूसते हैं और केस देने वाले को पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर कर देते हैं।

फिर भी इन न्यायालयों के परिसर में दया नामक न्याय नहीं मिल पाता है। जबकि उन छोटे-छोटे केसों को लंबे समय तक न्यायालय में खींचना ही न्यायालय में बैठे वकीलों का आर्थिक स्रोत होता है जो उस छोटे-छोटे केस को लंबे समय तक खींचते रहते हैं। इन तरीकों को बदलने के लिए काउंसिल बार को भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि देश के कई आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देश के वकीलों के माध्यम से न्याय मिल सके। देश में यह व्यवस्था भी आवश्यक है कि न्यायालय परिसर में क्या हो रहा है, इसकी निगरानी हो, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से न्यायालय में समुचित व्यवस्था हो तथा जो लोग कानून के नाम पर भय पैदा करके लोगों को लूट रहे हैं, उन पर पूर्णतः रोक लगे ताकि देश की न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से देश और लोकतंत्र को मजबूती मिल सके।