मंत्री ताम्रध्वज ने नक्सल समस्या को लेकर कहा कि हम चाहते हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के ज़रिए समाधान तलाशा जाए। बातचीत का रास्ता हमारी तरफ से कभी बंद नहीं हुआ है। कैबिनेट की बैठक में भी इसी बात पर चर्चा हुई है। नक्सलियों के हाथों में हल थमाकर हथियार छुड़ाया जाए। अब हम नक्सलियों के गढ़ में, उनके अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए उनकी बौखलाहट सामने आ रही है।

 

भाजपा सरकार में निकली थी भर्ती, 1.27 लाख ने किया था आवेदन

 

भाजपा शासनकाल में 2018 में 655 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर जैसे अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए 1 लाख 27 हजार से ज्यादा युवकों ने आवेदन किया था। कुछ महीने बाद ही चुनाव होने की वजह से प्रक्रिया अटक गई। फिर सरकार बदली तो भर्ती पर रोक लगा दी गई। कारण क्या है ये भी उम्मीदवारों को नहीं बताया गया। अगस्त 2021 में इस भर्ती के आवेदन जमा किए तीन साल हो जाएंगे।

 

 

पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों ने कहा कि सरकार के हर छोटे-बड़े मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। मगर कोई इनकी जायज मांग की तरफ ध्यान नहीं देता। मुलाकात मुश्किल से हो भी जाए तो मंत्री बस यही कहते हैं देखते हैं करते हैं। ये पहली ऐसी भर्ती है, जो बिना किसी वाजिब कारण के रोक दी गई है। ऐसा भी नहीं है कि इस भर्ती से कोई विवाद जुड़ा हो या कोई शिकायत हाईकोर्ट में हुई जो जैसा कि कई भर्ती प्रकरणों में होता है। सभी अभ्यर्थी अब आश्वासन नहीं जल्द से जल्द भर्ती चाहते हैं।