महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री अनिल परब भी वसूली कांड में घिर गए हैं। नाशिक के पुलिस आयुक्त ने ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री अनिल परब और छह अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप की जांच का आदेश दिया है। रिश्वतखोरी का आरोप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के एक निलंबित मोटर वेहिकिल इंस्पेक्टर ने लगाया है। शिकायतकर्ता गजेंद्र पाटिल ने बताया है कि वास्तव में यह आरटीओ में मलाईदार पदों पर नियुक्ति का मामला है जिसमें मंत्री और कई उच्चाधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों में करोड़ों रुपये का लेन-देने होता है। निलंबित अधिकारी की लिखित शिकायत के आधार पर ही पुलिस आयुक्त दीपक पांडेय ने जांच का आदेश दिया है।
नासिक में आरटीओ इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई शिकायत
नासिक के एक निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर ने परब पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की ट्रांसफर व पोस्टिंग में 300 करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप लगाते हुए पंचवटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद विपक्ष ने अनिल परब के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है।नाशिक के आरटीओ रहे पाटिल ने अपनी शिकायत ईमेल के जरिये नाशिक के पंचवटी थाने को 16 मई को भेजी थी।
इसके बाद वह खुद 17 मई को थाने आए थे और उन्होंने अपनी शिकायत के आधार पर एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पाटिल ने अपनी शिकायत में बॉर्डर चेकपोस्ट, प्राइवेट बस ऑपरेटरों और बीएस-4 वाहनों के नाम पर होने वाली वसूली के बारे में बताया है, लेकिन पुलिस ने जब उनसे अपना बयान दर्ज कराने और शिकायत को पुष्ट करने वाले दस्तावेजी सुबूतों की मांग की तो पाटिल पीछे हट गए हैं। इसके बाद पुलिस आयुक्त पांडेय ने पूरे मामले की जांच पुलिस उपायुक्त को सौंप दी और पांच दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
