वहीं, जिला कृषि अधिकारियों को कार्यशाला का आयोजन कर सहभागियों को प्रशिक्षित कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से ई-केवाईसी और सोशल आडिट और आवेदन माड्यूल में किए गए बदलाव से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार में अभी 85.66 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है।

इनमें से 49 लाख किसानों के पास केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) नहीं है। सरकार की कोशिश है किसान सम्मान निधि लेने वाले सभी किसानों को केसीसी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करा दिया। इसके साथ किसानों को कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उपज लेने के प्रति जागरूक किया जाएगा।(PM Kisan Credit Card)

 

कौन-कौन होंगे प्रशिक्षित: PM Kisan Credit Card

पहले सभी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, सहायक तकनीकी एवं प्रखंड स्तरीय प्रबंधक, प्रखंड कृषि अधिकारियों के साथ सभी सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) संचालकों, और जिले के लीड बैंक प्रबंधकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा।

दरअसल, सरकार के आंकड़ों के अनुसार किसान सम्मान निधि लेने वाले किसानों ने बड़ी संख्या में ई-केवाईसी नहीं कराया है। इस वजह से भुगतान अटकने की आशंका है। हालांकि अभी 31 मई तक ई-केवाईसी कराने का मौका है।

ऐसे तमाम विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शिका के बारे में, ई-केवाईसी कराने, बैंक खाते से आधार और एनपीसीआइ (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) से लिंक कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आधार से मिलान के दौरान लंबित रिकार्ड में सुधार और सोशल आडिट रिपोर्ट के आधार पर रिकार्ड को दुरुस्त कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।(PM Kisan Credit Card)