Post Office Kisan Vikas Patra: मोदी सरकार की नई योजना में 5 लाख बन जाएंगे सीधे 10 लाख, कुछ ही महीनों में दोगुना हो जाएगा आपका पैसा.

Post Office Kisan Vikas Patra :

Post Office Kisan Vikas Patra : पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स उनके लिए हैं जो परंपरागत निवेश पसंद करते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं. इसमें निवेश एक ऐसा सुरक्षित जरिया है जिससे आप अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस स्कीम्स लंबी अवधि के निवेश हैं. शेयर बाजार में अधिक मुनाफा तो मिलता है लेकिन वहां रिस्क भी बहुत ज्यादा है. ऐसे में आपके लिए बिना किसी जोखिम के मुनाफा कमाने का जरिया पोस्ट ऑफिस में निवेश हो सकता है. (Post Office Kisan Vikas Patra)

जीरो रिस्क वाला निवेश : Post Office Kisan Vikas Patra

अगर आप रिस्क के साथ निवेश करना चाहते हैं तो इस हिसाब से कई तरह के निवेश विकल्प मौजूद है. अगर आपमें में जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है तो आप इक्विटी में निवेश करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, लेकिन अगर आप एक सुरक्षित और जीरो रिस्क वाला निवेश खोज रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स (Kisan Vikas Patra) बेहतर विकल्प हो सकता है.

खबरें और भी

 

6sxrgo

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर सरकारी गारंटी मिलती है इसलिए इसमें रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं है. साथ ही निवेश पर एक गारंटीड रिटर्न भी मिलता है. हम यहां पर आपको एक ऐसी ही एक पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है- किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra). (Post Office Kisan Vikas Patra)

 

जानिए क्या है किसान विकास पत्र (KVP) : Post Office Kisan Vikas Patra

किसान विकास पत्र एक ऐसा स्कीम है जिसकी अवधि 124 महीने यानी 10 साल 4 महीने है. अगर आपने इस स्कीम में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक निवेश किया तो आपकी ओर से जमा की गई एकमुश्त रकम (lump sum amount) 10 साल और 4 महीने में दोगुनी हो जाती है. किसान विकास पत्र पर पर आपको 6.9 परसेंट का सालाना कंपाउंड ब्याज मिलता है. यानी इसमें रिस्क के हिसाब से मुनाफा भी अच्छा है.(Post Office Kisan Vikas Patra)

 

अनलिमिटेड निवेश कर सकते हैं आप : Post Office Kisan Vikas Patra

आप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट को 1,000 रुपये के न्यूनतम निवेश से खरीद सकते हैं, इस स्कीम में निविश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी आप जितना चाहें इस स्कीम पैसा डाल सकते हैं. इस स्कीम की शुरुआत 1988 में हुई थी, तब इसका मकसद था किसानों के निवेश को दोगुना करना, लेकिन अब इसे सभी के लिए खोल दिया गया है. अब ये कह सकते हैं कि किसान विकास पत्र का फिलहाल किसानों से कोई लेना देना नहीं है.(Post Office Kisan Vikas Patra)

 

PAN और आधार देना है अनिवार्य : Post Office Kisan Vikas Patra

इस खास स्कीम में निवेश की कोई सीमा नहीं होने से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा भी है, इसलिए सरकार ने 2014 में 50,000 रुपये से ज्यादा के निवेश पर PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई 10 लाख या इससे ज्यादा निवेश करता हैं तो इनकम प्रूफ भी जमा करना होगा, जैसे ITR, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट वगरैह. इसके अलावा आपको आपना पहचान पत्र भी देना होता है.(Post Office Kisan Vikas Patra)

 

तीन तरह से खरीद सकते हैं :

1. सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट : इस तरह का सर्टिफिकेट खुद के लिए या किसी नाबालिग के लिए खरीदा जाता है.
2. ज्वाइंट A अकाउंट सर्टिफिकेट   : इसे दो वयस्कों को ज्वाइंट रूप से जारी किया जाता है. दोनों होल्डर्स को भुगतान होता है, या जो जीवित हो.
3. ज्वाइंट B अकाउंट सर्टिफिकेट   : इसे दो वयस्कों को ज्वाइंट रूप से जारी किया जाता है. दोनों में से किसी एक को भुगतान होता है या जो जीवित हो.(Post Office Kisan Vikas Patra)


IMG-7869


8d346731-8681-4f41-869e-4f7a9196b61f
0837e6bc-83f3-4582-bc1b-9480d38c9ca4
cd3c0aa0-f0b5-4df9-b7f2-4d26475a6dd2
752d609b-0fee-4190-8ad5-efb532269644


प्रदेशभर की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने नयाभारत के ग्रुप से जुड़िएं...
ग्रुप से जुड़ने नीचे क्लिक करें
Join us on Telegram for more.
Fast news at fingertips. Everytime, all the time.

खबरें और भी
15/Dec/2024

Police Colours Award 2024 : छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन,गृह मंत्री अमित शाह ने सौंपा राष्ट्रपति निशान

15/Dec/2024

सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर नगर अध्यक्ष ने सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन।

15/Dec/2024

CG - 1 साल के भीतर चार-चार बार दाम बढ़ाने के बाद अब फिर से बिजली बिल में बढ़ोतरी जनता पर अत्याचार है - दीपक बैज

15/Dec/2024

आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी...

15/Dec/2024

बस्तर बढ़ाने मात्र नारे से काम नहीं चलेगा, बस्तर के प्रतिभावान बच्चों को देश-दुनियां के मंचों तक ले जाने संकल्प ले सरकार - नवनीत चांद