डेस्क : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, 23 जुलाई को लगातार सातवां बजट पेश किया। उनका 1 घंटे 23 मिनट का भाषण सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है।
3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं
न्यू टैक्स रिजिम के लिए इनकम टैक्स को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। अब 75 हजार तक स्टैंडर्ड डिडक्शन। 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कर रही बजट पेश
इनकम टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
न्यू टैक्स रिजीम में छूट, ओल्ड में नहीं
न्यू टैक्स रिजीम में सेटैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से 75 हजार
न्यू टैक्स रिजीम में 0-3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
न्यू टैक्स रिजीम में 3-7 लाख पर 5% टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम में 10-12 लाख पर 15% टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम में 12-15 लाख पर 20% टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स
विदेशी कंपनियों पर से कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा
वित्त मंत्री ने विदेशी कंपनियों पर से कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का ऐलान किया है। बजट में कहा गया है कि विदेशी कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स 40 से 35 परसेंट किया जाएगा।
राजकोषीय घाटा GDP का 4.9 प्रतिशत अनुमानित
बजट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में सकल और शुद्ध बाजार उधार 14.01 लाख करोड़ रुपये और 11.63 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत अनुमानित है। वहीं, वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
सोना-चांदी सस्ता होगा- वित्त मंत्री का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स सस्ते होंगे। इसके साथ ही सोना-चांदी भी सस्ता होगा। इंपोर्टेड जूलरी सस्ती होगी।
अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान के लिए एनपीएस वात्सल्य
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि माता-पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए सरकार 'एनपीएस वात्सल्य' लॉन्च करेगी।
टीडीएस भरने में देरी पर कानूनी कार्रवाई नहीं
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए TDS में रियायत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि TDS भरने में देरी पर अब क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा।
बाढ़ से निपटने की तैयारी, 25 हजार बस्तियों में बनेगी मौसम के अनुकूल सड़क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,'25 हजार ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा. बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है. नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है. हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, उसे बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी. बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा. इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, उसे भी मदद दी जाएगी.'
मेडिकल कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान
वित्त मंत्री ने कई दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी कम करने या हटाने का ऐलान किया है। इससे एक्स रे मशीन सस्ती होगी। कैंसर की दवाएं भी सस्ती होगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, चार्जर सस्ती होंगे
घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया है। सोलर पैनल, सोलर, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, चार्जर आदि सस्ते होंगे।
सोना-चांदी सस्ता होगा- वित्त मंत्री का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स सस्ते होंगे। इसके साथ ही सोना-चांदी भी सस्ता होगा। इंपोर्टेड जूलरी सस्ती होगी।
निर्मला सीतारमण ने जीएसटी पर क्या कहा
निर्मला सीतारमण ने कहा, “GST ने आम आदमी के लिए कर संबंधी घटनाओं को काफी हद तक कम कर दिया है और उद्योग के लिए अनुपालन को आसान बना दिया है, जो कि एक बड़ी सफलता है. जीएसटी के लाभों को और बढ़ाने के लिए, हम कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेंगे.”
भूमि सुधार पर राज्यों के साथ परामर्श करेगी सरकार
बजट में कहा गया है कि सरकार भूमि सुधार पर भूमि प्रशासन और योजना तथा भवन उपनियमों को कवर करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करेगी। शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने से शहरी निकायों के वित्त को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजना
30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएँ। चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक "हाट" अथवा स्ट्रीट फूड हब। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएँ।
महिलाओं के नाम पर संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा
अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार ने आवास के लिए कई तरह की अन्य घोषणाएं भी की हैं।
सिंचाई कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत 500 करोड़ रुपये की सहायता
सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत सहायता प्रदान करेगी।