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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दिल्ली दौरा: राज्य हित के महत्वपूर्ण फैसलों की दिशा में ठोस कदम…

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने दो दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार, सांसद श्री तेजस्वी सूर्या सहित विभिन्न वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास, औद्योगिक नीति, नक्सल उन्मूलन और बस्तर के विकास पर विस्तृत चर्चा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय भेंट, छत्तीसगढ़ विकास पर विस्तृत चर्चा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आत्मीय मुलाकात की।बैठक में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास, बस्तर के विकास का मास्टर प्लान और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, उद्योग और पर्यटन केंद्रों के विस्तार पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इस यात्रा के दौरान राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर विकास योजना की सराहना करते हुए राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से निर्णायक चर्चा – नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति और बस्तर के तेज विकास पर फोकस

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय  ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात कर नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और राज्य सरकार निर्णायक कदम उठा रही

हकेंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सली संगठनों की पकड़ कमजोर हो चुकी है और छत्तीसगढ़ अब एक नए युग की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह  ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ऊर्जा एवं शहरी विकास पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार और शहरी विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद श्री तोखन साहू भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के सांसदों से संवाद – राज्य विकास पर केंद्रित चर्चा

संसद भवन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के सांसदों से भेंट कर राज्य की विकास योजनाओं, केंद्र-राज्य समन्वय और प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर विमर्श किया।

सांसद श्री तेजस्वी सूर्या से सौजन्य मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में  सांसद श्री तेजस्वी सूर्या  से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें उनके वैवाहिक जीवन में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

बस्तर विकास का मास्टर प्लान – केंद्र सरकार के साथ समन्वय और सहयोग का विस्तार

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास का मास्टर प्लान केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन के नए अवसरों पर विशेष जोर दिया गया। इस मास्टर प्लान का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने इस मास्टर प्लान को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ विभिन्न विषयों पर हुआ विचार विमर्श

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का दिल्ली दौरा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ तालमेल बढ़ाने और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए बेहद सफल रहा।मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मजबूत सहयोग और समर्थन प्राप्त किया। उनकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से महत्वपूर्ण मुलाकातों से छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति और दिशा मिलने की उम्मीद है।

CG High Court ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इतने माह के भीतर होंगे नियमित…..

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एके प्रसाद की एकलपीठ ने एनआईटी रायपुर के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में सुनवाई करते हुए उनके नियमितीकरण का आदेश दिया है। मामले में जस्टिस एके प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी करते एक दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। लिहाजा उन्हें पर्याप्त अनुभव है। जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी पद पर उनको नियमित किया जाए।

याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मि नागपाल व 40 अन्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष अपने अधिवक्ता अधिवक्ता दीपाली पाण्डेय के जरिए याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वे सभी एनआईटी रायपुर में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। नियुक्ति से पहले विधिवत विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संस्थान ने इंटरव्यू लिया और मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। याचिका के अनुसार जिस पद पर काम कर रहे हैं शैक्षणिक योग्यता के साथ ही पर्याप्त अनुभव भी रखते हैं और सभी कर्मचारियों को नियमित पद के विरुद्ध कार्य करते 10 साल से अधिक का समय हो गया है। लिहाजा पर्याप्त अनुभव भी उनके पास है।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध उमा देवी, स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध एमएल केसरी, विनोद कुमार व अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया , स्टेट ऑफ ओडिशा विरुद्ध मनोज कुमार प्रधान, श्रीपाल व अन्य विरुद्ध नगर निगम गाजियाबाद आदि आदेशों का न्यायादृष्टांत प्रस्तुत किया गया। एनआईटी के अधिवक्ता ने नियमितीकरण के लिए नियम नहीं होने की बात कही। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को काम करते 10 से 16 साल तक का समय हो चुका है। जो कर्मचारी जिस पद पर पहले से ही काम कर रहे हैं, उसी पद के तहत इन्हें नियमित किया जा सकता है। कोर्ट ने एनआईटी को याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का निर्देश दिया है।

मस्तूरी में गहराया जल संकट: हैंड पंप नलकूप एवं पोखर सूखने की कगार पर, जलाशय से पानी छोड़ने की मांग अरुना चंद्रप्रकाश सूर्या ने आज ही कलेक्टर से मिलकर बताई थी समस्या पढ़े पूरी ख़बर

बिलासपुर//मस्तूरी क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई की समस्या विकराल रही है। लगातार गिरते भूजल स्तर और लगातार बिजली कटौती से किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। नलकूप और अन्य जल स्रोत सूखने के कगार पर हैं, जिससे रबी फसलें बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। लगातार बिजली कटौती के कारण किसान भी अपने बोर का पानी उपयोग नहीं कर पा रहे मस्तूरी क्षेत्र में बिजली कटौती बड़ी समस्या है

खूंटाघाट जलाशय से पानी छोड़ने की मांग

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य अरुना चंद्रप्रकाश सूर्य ने कलेक्टर को पत्र लिखकर खूंटाघाट जलाशय से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अगर जल्द ही पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और फसलें नष्ट हो जाएंगी।

भूजल स्तर लगातार गिरा, किसानों के सामने संकट

मस्तूरी क्षेत्र में बीते कुछ सालों से भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। अधिकांश कुएं और बोरवेल जवाब देने लगे हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पूरी तरह जलाशयों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग अगर पानी छोड़ देता है तो बोर नलकूप एवं पोखर में फिर से पानी आ जाएगा जिससे निस्तारी आसान हो जाएगा

वर्तमान में गेहूं, चना, मसूर जैसी रबी फसलें अंतिम वृद्धि चरण में हैं, जिन्हें पानी की सख्त जरूरत है। अगर समय रहते सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा
माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सूर्य क्षेत्र क्रमांक 14 के जिला पंचायत प्रतिनिधि खिलावन पटेल, जनपद पंचायत सदस्य भास्कर पटेल, संतोष पनोरे, विजय कुमार आदि जन प्रतिनिधि शामिल रहे…

अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई, कहा- सुनीता विलियम्स की सफलता नारी शक्ति के अदम्य साहस और अटूट इच्छाशक्ति का प्रतीक है…

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की सफल समाप्ति और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह असाधारण अभियान सुनीता विलियम्स के धैर्य, साहस और विज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अद्भुत मिसाल है, जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संदेश में कहा कि नभ के पार गई नारी ने धैर्य को अपना हथियार बनाया और साहस, संकल्प एवं स्वाभिमान से नव इतिहास रच दिया। कठिनाइयों के बावजूद डटे रहना ही सफलता की असली पहचान है। सुनीता विलियम्स ने इस मिशन के माध्यम से विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि जोड़ी है। उनकी यह यात्रा न केवल भारत, बल्कि समूचे विश्व के लिए प्रेरणादायी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुनीता विलियम्स की सफलता नारी शक्ति के अदम्य साहस और अटूट इच्छाशक्ति का प्रतीक है। उनकी यह उपलब्धि भारत की बेटियों और युवाओं को उनके सपनों को ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगी। यह मिशन अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान में एक नए युग का संकेत देता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

अंतरिक्ष अन्वेषण और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है और यह मिशन इस बात का प्रमाण है कि महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक समुदाय और इसरो (ISRO) के योगदान की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम सभी को सुनीता विलियम्स पर गर्व है। उनकी असाधारण उपलब्धि से भारत का नाम एक बार फिर अंतरिक्ष जगत में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुआ है। उनकी यह यात्रा विज्ञान और अनुसंधान में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी।

CG Holiday ब्रेकिंग : इस जिले में घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त, जानिए अब किस दिन रहेगी छुट्टी….

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिला स्थापना दिवस पर घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त कर अब 21 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी लीना कमलेश मंडावी द्वारा पूर्व में जिला स्थापना दिवस पर 10 फरवरी 2025 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम-उप निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के फलस्वरूप जिला स्थापना दिवस पर घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त कर दिया गया था।

कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में गूंज उठी बीजापुर के युवाओं की बुलंद आवाज: मुख्यमंत्री साय ने कहा– ‘आपका संकल्प हमारा संकल्प, हम मिलकर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे’…

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल बीजापुर जिले के युवाओं ने आज लोकतंत्र के मंदिर—विधानसभा परिसर में इतिहास रच दिया। राज्य की ‘स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे बीजापुर के इन युवा प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सामने एकजुट होकर अपनी मंशा व्यक्त की – “हम अपने गांव, जिले और प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त देखना चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं।”

इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने युवाओं की इस मजबूत इच्छाशक्ति की सराहना करते हुए कहा, “आपका संकल्प ही हमारा संकल्प है। यदि क्षेत्र के युवा ठान लें, तो हम सभी के सहयोग से जल्द ही नक्सलवाद के अंधकार को समाप्त कर छत्तीसगढ़ को समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।”

छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर

‘नियद नेल्ला नार योजना’ से विकास की नई रोशनी

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के माध्यम से उनके गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निरंतर खुल रहे सुरक्षा कैंपों और सुदूर अंचलों में प्रशासन की बढ़ती पहुंच से नक्सली दायरा सिमटता जा रहा है, जिससे अब विकास को नई गति मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने हाल ही में अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से हुई महत्वपूर्ण चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी बीजापुर और बस्तर संभाग के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह राज्य के दूरस्थ इलाकों की स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं और वहां हो रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को आश्वस्त किया कि उनके गांवों में मोबाइल टावर लगाने, पक्की सड़कें बनाने, हर घर तक बिजली पहुंचाने और परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने की योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है ताकि सुदूर अंचल के ग्रामीणों को भी शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

बीजापुर के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन – विधानसभा और राजधानी का अनुभव मिला

बीजापुर जिले के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों युवाओं के लिए यह दिन एक ऐतिहासिक अनुभव से कम नहीं था। राजधानी रायपुर में आयोजित इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया।

राजधानी में आगमन के दौरान युवाओं ने विधानसभा परिसर का दौरा किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी। वे पहली बार लोकतंत्र के इस मंच से जनप्रतिनिधियों की बहस और नीतिगत चर्चाओं को देखकर रोमांचित हो उठे।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री धर्म कौशिक, अनुज शर्मा और सुश्री लता उसेंडी ने भी युवाओं से भेंट कर चर्चा की।

‘सरकार आपके साथ है’ – उपमुख्यमंत्री का आश्वासन

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने युवाओं से उनके गांव की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार आपके गांवों में पक्की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, राशन, चिकित्सा और आवास जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सशक्त युवा – सशक्त छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर युवाओं को यह संदेश दिया कि शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है। जब युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी ताकत क्षेत्र  के विकास को बाधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी अब बदलाव के लिए तैयार है। बीजापुर के युवाओं की यह मजबूत आवाज पूरे प्रदेश के लिए एक नई रोशनी लेकर आई है।

नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़

विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री श्री साय ने बीजापुर के युवाओं से कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके गांव के विकास और आप सभी के स्वर्णिम भविष्य को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।  उन्होंने युवाशक्ति से आह्वान किया कि इस बदलाव का हिस्सा बनें, अपने सपनों को साकार करें, और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने युवाओं से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और कहा कि हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त, विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे।

CG ब्रेकिंग : ICICI बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, गहनों की अवैध नीलामी का लगा आरोप, जाने पूरा मामला….

रायपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) भारती कुलदीप के आदेशानुसार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड गोल्ड लोन विभाग के सक्षम प्राधिकारी के खिलाफ आपराधिक न्यास भंग (धारा 409 भादवि) का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला रायपुर के देवेंद्र निवासी अंकित अग्रवाल की शिकायत पर सिविल लाईन थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें बैंक पर उनके सोने के गहनों की अवैध नीलामी का आरोप लगाया गया है। ये लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया था।

शिकायतकर्ता अंकित अग्रवाल के मुताबिक उन्होंने बैंक से गोल्ड लोन लिया था और इसके लिए अपनी माता, पत्नी और भाभी के सोने के जेवर बैंक में गिरवी रखे थे। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट के चलते कुछ समय तक किश्तों का भुगतान नहीं हो सका, लेकिन बाद में उन्होंने समय-समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान किया।

हालांकि, बैंक ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके गहनों की नीलामी कर दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और तय अवधि से पहले ही गहने नीलाम कर दिए। इतना ही नहीं, बैंक द्वारा किए गए अनुबंध पर उनके हस्ताक्षर तक मौजूद नहीं थे, बल्कि बैंक के किसी अधिकारी ने फर्जी हस्ताक्षर किए थे।

शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने थाना सिविल लाइन, रायपुर को आदेश दिया कि वह इस मामले में विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर जांच करे और अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करे। न्यायालय के आदेश के बाद थाना सिविल लाइन में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के गोल्ड लोन विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धारा 409, 417, 418, 420, 465, और 192 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है।

CG संविदा भर्ती : राज्य सरकार ने भर्ती नियमों किया संशोधन, दी ये राहत, जानिए अब कौन कर सकेंगे आवेदन…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सरगुजा में क्षेत्रीय समन्वयक एवं लेखा सह एम.आई.एस. सहायक पदों के लिए अब केवल सरगुजा जिले के मूल निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए, अब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

यह संशोधन 29 सितंबर 2022 को जारी विज्ञापन के नियम एवं शर्तों में किया गया है। अब विकासखंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं लेखा सह एम.आई.एस. सहायक पदों के लिए केवल छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य रहेगा।

इस निर्णय से प्रदेश के अन्य जिलों के उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा और वे भी इन महत्वपूर्ण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे प्रशासनिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

CG – तीन तलाक मामला : बाइक-एसी नहीं लाई हो कहकर पत्नी को पीटा, फिर तलाक..तलाक…तलाक बोलकर घर से निकाला बाहर, अब थाने पहुंची बेगम…..

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला को दहेज में बाइक और एसी नहीं देने पर उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। पीड़िता स्वालेहा बेगम (24) ने अपने पति शेख जुनैद (27) के खिलाफ गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शादी के बाद से ही पति पत्नी को दहेज कम लाने के ताने देता था और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। मामले में पीड़िता ने गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़िता स्वालेहा बेगम (24 वर्ष) ने पुलिस को बताया कि उसके पति शेख जुनैद (27 वर्ष) ने पहले दहेज में बाइक, AC और अन्य घरेलू सामान की मांग की थी। जब यह नहीं मिला तो शादी के बाद से ही मारपीट शुरू कर दी। 15 सितंबर 2024 को गुस्से में आकर पति ने “तलाक… तलाक… तलाक” कहकर उसे घर से बाहर निकाल दिया।

स्वालेहा बेगम ने बताया कि उसकी शादी 14 मई 2023 को बलौदाबाजार के शेख जुनैद से हुई थी। शादी के समय पिता ने अपनी क्षमता अनुसार कूलर, फ्रिज, अलमारी, वाशिंग मशीन, सोफा और ड्रेसिंग टेबल दिया था। बावजूद इसके पति और ससुराल वाले लगातार अधिक दहेज की मांग कर रहे थे और उसे प्रताड़ित कर रहे थे। पति द्वारा घर से निकाले जाने के बाद स्वालेहा अपने मायके (गौरेला, टीकरकला वार्ड 12) लौट आई और काफी समय तक चुप रही, लेकिन जब पति ने कोई सुध नहीं ली, तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

इस मामले में एएसपी ओम चंदेल ने बताया कि गौरेला थाने में आरोपी पति शेख जुनैद के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

CG ब्रेकिंग : शिक्षकों के एरियर्स भुगतान को लेकर वास्तविक राशि का आकलन करने में जुटी सरकार, पंचायत विभाग ने सात बिंदुओं पर मांगी जानकारी…..

बिलासपुरl। सुप्रीम कोर्ट में क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय में SLP खारिज होने के बाद शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके एवज में राज्य सरकार को करीब 75000 करोड़ का झटका लगेगा। शिक्षकों के एरियर्स भुगतान को लेकर वास्तविक राशि का आकलन करने में सरकार जुट गई है।

सोना साहू प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायत विभाग ने सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया गया है। सूरजपुर सीईओ को भेजे पत्र में 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। दरअसल पंचायत विभाग को 192 कर्मचारियों के एरियर्स भुगतान के लिए जिला पंचायत सीईओ की तरफ से 82 लाख 38 हजार 436 रुपये का मांग पत्र भेजा गया था। अब पंचायत विभाग की तरफ से एरियर्स भुगतान के पूर्व परीक्षण के लिए दस्तावेज की मांग की गयी है।

देखें पत्र…