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MP NEWS: सिंगरौली में महिला सशक्तिकरण और जनजातीय गौरव सम्मेलन, सीएम डॉ. यादव ने बहनों के लिए की कई बड़ी घोषणाएं…

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंगरौली प्रदेश का सीमावर्ती, खनिज सम्पन्न और सर्वप्रिय जिला है। सिंगरौली को शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। अगले साल से यहां पढ़-लिखकर डॉक्टर निकलेंगे। आज प्रदेशभर के 94 हजार 234 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि ट्रांसफर की गई है।

इसमें 60 प्रतिशत छात्राएं और 40 प्रतिशत छात्र शामिल हैं। राज्य सरकार जनजातीय अंचल में सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। बीते 2 साल में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 15 हजार से अधिक स्कूटी बांटी गई हैं। हमारी सरकार सबके चतुर्दिक विकास के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को सिंगरौली जिले के सरई गांव में महिला सशक्तिकरण तथा जनजातीय गौरव सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कुछ दिनों बाद 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, इस दिन प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज, हॉस्टल सहित बच्चों की सुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों का एक साथ लोकार्पण होगा। शासकीय स्कूलों के बच्चों को साइकिल, ड्रेस और किताबों का वितरण भी किया जाएगा। भागवत गीता से मध्यप्रदेश का संबंध है। वृंदावन ग्राम बनाकर भगवान श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता को जीवंत करना है। बच्चे पढ़ाई करके कहीं भी जाएं, पर अपने गरीब मित्र को न भूलें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विपक्षी दल की सरकार के समय प्रदेश में बेटे-बेटियों के लिंगानुपात में बड़ा अंतर था। हमारी सरकार में लाड़ली बेटी जन्म से ही लखपति हो, इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश से हुई। बेटियाँ जब 18 वर्ष की उम्र पूरी करेंगी, तो सरकार की ओर से उन्हें एक-एक लाख रुपए से अधिक राशि दी जाएगी। राज्य सरकार लाड़ली बहनों और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को और अधिक सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है।

पहले प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 11 हजार थी, लेकिन अब हमारी सरकार के प्रयासों से यह 1 लाख 52 हजार रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले सभी पात्र बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि शगुन के रूप में भेजी जाएगी। दीपावली के बाद हम प्रदेश की सभी लाडली बहनों को हर माह 1500 रुपए महीना देंगे। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों के हाथ में पैसा रहे तो घर ठीक से चलता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के सम्मान और गरीबों के कल्याण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने रानी दुर्गावाती और राजा भभूत सिंह की स्मृति में कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की है। श्रीअन्न खरीदने पर किसानों को एक हजार रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जा रही है। किसानों से 26 सौ रूपये प्रति क्विंटल में गेंहू की खरीद की गई जो देश में सर्वाधिक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने 27 हजार करोड़ से अधिक की बजट राशि महिलाओं को समर्पित की है। लाड़ली बहना योजना के लिए 18 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान रखा है। आज प्रदेश में 51 लाख से अधिक लाड़ली बेटियां पंजीकृत हैं इनमें से 12 लाख 99 हजार बेटियों को 672 करोड़ की छात्रवृ्त्ति दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 62 लाख बहनों के 5 लाख स्व-सहायता समूहों को राज्य सरकार सशक्त करने के लिए धनराशि दे रही है। प्रदेश की बहनों को नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बहनों को 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक दिलाने में हमने कोई कमी नहीं रखी है। हमारी सरकार में प्रदेश के 4 जिलों में महिला अधिकारी जिला कलेक्टर का दायित्व संभाल रही हैं। राज्य सरकार गरीब से गरीब के जीवन में सबेरा लाने का कार्य कर रही है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए नए सिरे से सर्वे शुरू किया गया है। संपत्ति की रजिस्ट्री में एक प्रतिशत की छूट देने से आज 45 प्रतिशत रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हो रही हैं। यह हमारी पहल का ही सुखद परिणाम है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए राज्य सरकार नेक-नीयत और विशेष भावना से कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। सिंगरौली की कुल आबादी में 39 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, इनमें से 5 लाख को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार की भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना से जनजातीय वर्ग को बड़ी मदद मिली है। प्रधानमंत्री जन-मन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लाभ भी जनजातीय वर्ग को दिया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें फसलों का समुचित मूल्य देने के लिए संकल्पित है।

मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सरई में कहा कि सिंगरौली में भरपूर कोयला एवं अन्य खनिज संपदा उपलब्ध है। यहां 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। माडा अस्पताल को अपग्रेड कर सीएचसी बनाया जाएगा। सरई में उपखंड कार्यालय, बरगवा-परसवा में 52 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जायेगी। सरई में 100 बेड के नये अस्पताल की स्थापना के लिए सर्वे कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंगरौली को हवाई सेवा से भी जोड़ा गया है। हमारी सरकार ने जरूरतमंदों को बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस उपलब्ध कराई है। मृत्यु के बाद शव को अस्पताल से घर तक छोड़ने के लिए सभी जिलों में शव वाहन की सुविधा शुरू की जा रही है। राज्य सरकार ने देहदान/अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए अंगदान और देहदान करने वालों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दिए जाने का निर्णय किया है। अंगदान से किसी दूसरे जरुरतमंद व्यक्ति को नया जीवन मिल जाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय गौरव सम्मेलन में शासकीय योजनाओं से लाभान्वित जनजातीय वर्ग के चार व्यक्तियों श्री महाबली सिंह, श्री शंकर सिंह पनिका, श्री वंश बहादुर सिंह और श्री दयाल सिंह का मंच से सम्मान किया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री तथा सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उईके, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह, क्षेत्रीय सांसद श्री राजेश मिश्रा, विधायक श्री राजेंद्र मेश्राम, विधायक श्री कुंवर सिंह टेकाम, विधायक श्री विश्ममित्र पाठक सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

सिंगरौली को मिली 503 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सरई में हुए सम्मेलन से सिंगरौली जिले को 503 करोड़ 9 लाख 19 हजार रुपए के 54 निर्माण कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 104 करोड़ 67 लाख 26 हजार रुपए की लागत के 20 निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा 398 करोड़ 41 लाख 93 हजार रुपए की लागत के 34 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सांदीपनि हायर सेकण्डरी स्कूल चकरिया के नवनिर्मित भवन, विद्युत सब स्टेशन हरफरी, संदीपनि हायर सेकण्डरी स्कूल भवन हिरवाह का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसके साथथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, 8 सड़कों में डामरीकरण का कार्य, कालेज भवन बरगवां, लोक सेवा केन्द्र माड़ा और सरई तथा आयुष विंग के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 34 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने 11 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। इनका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कालेज में 400 बिस्तर के अस्पताल भवन, एकल नलजल योजनाओं, नगर निगम सिंगरौली में सड़क निर्माण, नाली निर्माण सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विधानसभा क्षेत्र चितरंगी के 13, विधानसभा सिंगरौली के 25, विधानसभा देवसर के 15 तथा विधानसभा धौनी के एक निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी इसी सम्मेलन के जरिए किया।

MP NEWS: धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, सीएम डॉ. यादव ने किए 443 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन…

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अमरकंटक के पर्यटन विकास में नये आयाम जोड़े जायेंगे। उन्होंने कहा कि अमरकंटक धार्मिक एवं पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है यह त्रिवेणी नर्मदा, सोन एवं जोहिला का मायका है, मध्यप्रदेश सरकार नर्मदा परिक्रमा पथ क्षेत्र के समग्र विकास के लिये संकल्पबद्ध है। इसके तहत घाटों का विकास, अन्न क्षेत्र का विकास और वृहद वृक्षारोपण किया जाएगा। नदियां हमारी समृद्धि का माध्यम हैं और नर्मदा परिक्रमा के तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिये भवन बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अनूपपुर का 13 करोड़ की राशि से निर्मित रामसेतु ऋषिकेश में बने सेतु की याद दिलाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को अनूपपुर जिले के कोतमा में आयोजित हरियाली से खुशहाली का नया परिवेश कार्यक्रम में अमृत हरित महाअभियान तथा हितग्राही सम्मेलन को रीवा से वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोतमा में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में रिमोट का बटन दबाकर 443.31 करोड़ रुपए की लागत वाले 114 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने नीट एण्ड जेईई कोचिंग, अमरकंटक में नर्मदा नदी पर प्रसाद योजना के तहत राम घाट पर बनाए गए रामसेतु का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य और केन्द्र की सरकार प्रदेश में धार्मिक एवं आस्था वाले तीर्थ स्थानों का लगातार विकास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम की तर्ज पर 2800 करोड़ की लागत से चित्रकूट धाम का भी विकास किया जाएगा। राज्य और केंद्र की सरकार 1450 किलोमीटर लंबा राम वन गमन पथ तैयार करने पर कार्य कर रही है। बदलते दौर के मध्यप्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अनूपपुर जिले में नीट एवं जेईई की नि:शुल्क प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए 84 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत एक अभिनव और अनुकरणीय पहल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अनूपपुर के लोगों को स्वच्छ पेयजल, बेहतर सड़क सुविधा और युवाओं को बेहतर शिक्षा मिलेगी। अनूपपुर में नए केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है। आज सोन बैराज का भूमि-पूजन हुआ है, इससे सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। शीघ्र ही लगभग 13 करोड़ की लागत से इनडोर स्टेडियम और स्टेडियम तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को गुरुपूर्णिमा की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि आगामी 10 जुलाई को गुरुपूर्णिमा के अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों को साईकल वितरण तथा शिक्षा संस्थानों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग से प्रदेश सरकार किसान, महिला, युवा, गरीब के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है। प्रदेश में महिलाओं को शासकीय सेवाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना की पात्र हितग्राहियों को रक्षाबंधन से पहले अतिरिक्त 250 रुपए शगुन के रूप में मिलेंगे। दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार संकल्प पूरा करते हुए 2028 तक 3000 रुपए बहनों के खातों में भेजेगी। इस अवसर पर उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती और लोकमाता अहिल्या बाई का स्मरण करते हुए कहा कि इनकी अद्भुत प्रशासन क्षमता आज भी हम सब का मार्गदर्शन कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 52 हजार रुपए हो गई है। प्रदेश सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को पढ़ाई में असुविधा न हो, इसके लिए समय पर पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने का काम किया है। आगामी दिनों में गणवेश, स्कूटी, साईकल का भी वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जुलाई को गुरुपूर्णिमा के अवसर पर विद्यार्थियों को साईकिलों का वितरण किया जाएगा। सांदीपनि विद्यालय के रूप में हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक अनुपम सौगात मिल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई रकवे का विस्तार, गौसंवर्धन बोर्ड के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुधारू पशु-पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन भी बढेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारी की 9 साल से अटकी पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है। लगभग 2 लाख नए शासकीय पदों पर भर्ती की संभावना बनेगी। इसी के साथ प्रदेश स्तर पर एक लाख पदों के लिए नई भर्तियों का अभियान चल रहा है।

राज्य सरकार ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वालों को राहगीर योजना के अंतर्गत 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है। प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों को बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देहदान करना मानवता के प्रति संवेदना का प्रतीक है। देहदान करने से मानव अमर हो जाता है। प्रदेश सरकार ने देहदान करने वाले व्यक्तियों को गार्ड ऑफ ऑनर देने का निर्णय लिया है

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री तथा अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, प्रदेश में औद्योगीकरण तथा धार्मिक स्थलो का विकास किया जा रहा है, इससे युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार विरासत से विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। जिले में नई औद्योगिक कंपनियों ने अपने काम शुरू कर दिए हैं।

कार्यक्रम में अध्यक्ष राज्य कोल विकास प्राधिकरण श्री रामलाल रौतेल, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती प्रीति रमेश सिंह सहित नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के अध्यक्ष, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

CG NEWS: माओवादी छाया से उबरा ईरकभट्टी गांव, ‘नियद नेल्लानार’ योजना से शिक्षा बना बदलाव का आधार….

रायपुर: नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ की सुरम्य वादियों में बसा एक छोटा-सा गांव  ईरकभट्टी, जो कभी माओवादी गतिविधियों की छाया में अपनी रौनक खो चुका था, अब एक बार फिर से मुस्कुराने लगा है। जंगलों की छांव में रहने वाले यहां के वनवासी लंबे समय से अपने मूल अधिकारों और सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब बदलाव की बयार बहने लगी है। इस बदलाव की शुरुआत हुई है शिक्षा से।

बीते वर्षों में माओवादी हिंसा के कारण ईरकभट्टी जैसे कई गांवों की सामाजिक और सांस्कृतिक धारा थम सी गई थी। गांव के बच्चे स्कूल जाना भूल चुके थे, मांदर की थाप शांत हो गई थी और गांव की गलियों में वीरानी छा गई थी। स्कूलों के बंद होने से आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर अंधेरा मंडराने लगा था। लेकिन अब इस अंधेरे को उजाले में बदलने का काम किया है छत्तीसगढ़ सरकार की “नियद नेल्लानार” योजना ने, जिसका अर्थ है, आपका अच्छा गांव।

नियद नेल्लानार योजना बनी बदलाव की धुरी, युक्तियुक्तकरण से शिक्षा को मिला नया आधार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई इस अभिनव योजना ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास का नया अध्याय लिखा है। सुरक्षा कैम्पों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में शत-प्रतिशत सरकारी योजनाओं को पहुँचाने का लक्ष्य लेकर शुरू हुई यह योजना अब गेम चेंजर साबित हो रही है।

ईरकभट्टी गांव इसका जीवंत उदाहरण है। यहां प्राथमिक शाला वर्षों से बंद थी, लेकिन अब युक्तियुक्तकरण नीति के तहत न केवल स्कूल को फिर से शुरू किया गया है, बल्कि दो योग्य शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। इससे गांव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राह फिर से मिली है।
केवल शिक्षा ही नहीं, अब गांव में सड़क भी बन चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है और शासन की कई योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। ग्रामीणों को यह यकीन हो चला है कि अब उनका भविष्य उज्जवल है। एक ओर जहाँ माओवाद का डर घट रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास की किरणें गांव-गांव तक पहुँच रही हैं।

नियद नेल्लानार योजना बनी बदलाव की धुरी, युक्तियुक्तकरण से शिक्षा को मिला नया आधार

ईरकभट्टी की कहानी, सैकड़ों गांवों की उम्मीद

ईरकभट्टी केवल एक गांव नहीं, बल्कि उन सैकड़ों गांवों की आशा बन गया है, जो अब तक विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे। नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को न केवल मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि सशस्त्र संघर्ष का जवाब संवेदनशील शासन और समग्र विकास से दिया जा सकता है। अब ईरकभट्टी के बच्चे फिर से पाठशाला में हँसते हैं, मांदर की थाप फिर से गूंजने लगी है और गांव की पगडंडियों पर उम्मीदें दौड़ने लगी हैं।

CG NEWS: जीएसटी GoM की बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, पंजीयन में तकनीक और फर्जी ITC पर रोक के दिए सुझाव….

रायपुर: देशभर में जीएसटी राजस्व संग्रहण को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के अनुभव साझा किए और बोगस व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई, पंजीयन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के प्रयोग तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस समूह का संयोजन गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद पी. सावंत कर रहे हैं।

बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बतौर सदस्य भागीदारी की और राज्य के अनुभव एवं नीतिगत सुझाव साझा किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रहण में आ रही चुनौतियों का आकलन कर व्यापक समाधान तलाशना था।

बैठक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में जीएसटी के राजस्व पर पड़ने वाले आर्थिक व अन्य कारकों का विस्तार से विश्लेषण किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ में एंटी इवेजन और अनुपालन के क्षेत्र में की गई पहलों की जानकारी दी।

श्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि कर अपवंचन रोकने और वास्तविक करदाताओं को सहूलियत देने के लिए छत्तीसगढ़ में डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स का सघन उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव हुई है।

जीएसटी राजस्व संग्रहण विषय पर मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक आयोजित

बैठक में बीफा, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों के प्रजेंटेशन भी हुए। श्री चौधरी ने सुझाव दिया कि इन नवाचारों को पूरे देश में समान रूप से लागू करने से बोगस व्यवसायियों की पहचान और कार्यवाही में तेजी लाई जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने विशेष रूप से फर्जी बिलों पर नियंत्रण, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की रोकथाम, तथा पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए केंद्रीयकृत डिजिटल तंत्र के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि करदाताओं में विश्वास भी बढ़ेगा।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैठक में यह भी रेखांकित किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जीएसटी कलेक्शन के संदर्भ में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का अनुभव अन्य राज्यों के लिए उपयोगी मॉडल बन सकता है।

बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साझा प्रयास करने चाहिए ताकि जीएसटी राजस्व संग्रहण में स्थायित्व एवं वृद्धि सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्रियों के समूह द्वारा सुझाए गए उपायों को जीएसटी परिषद शीघ्र लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक जीएसटी परिषद के समक्ष व्यापक सुधारात्मक प्रस्ताव रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिससे भारत में कर प्रशासन और राजस्व संग्रहण को नई दिशा मिलेगी।

Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट! इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

डेस्क : मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी वर्षा होगी। विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने के कारण राज्य के कुछ जिलों में बहने वाली नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात होने की चेतावनी जारी की है।

उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 7 जिलों जिसमें कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जशपुर और बिलासपुर में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।

मानसून एक्टिव होने की वजह से अगले 5 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही आगामी 3 घंटों और फिर 6 से 7 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है।

वहीं जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे हुए लोगों को सतर्क करने का आदेश दिया है जिससे कोई जान-माल की हानि ना हो। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और बाढ़ के खतरे को देखते हुए आवश्यक कदम उठाएं।

CG NEWS: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिलीं ‘वॉटर वुमन’ शिप्रा पाठक, पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य के लिए सीएम ने किया सम्मानित…

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली “वॉटर वुमन” के नाम से विख्यात शिप्रा पाठक ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण और विशेष रूप से सिंदूर पौधरोपण को जन-जन तक पहुंचाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।

उन्होंने शिप्रा पाठक को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि शिप्रा पाठक ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किए गए कार्यों के लिए व्यापक स्तर पर पहचान प्राप्त की है। उनके नेतृत्व में पौधरोपण अभियान ने न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है, बल्कि आम लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित भी किया है।इस अवसर पर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रोफेसर हरिशंकर सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और ऐसे प्रयासों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

Uttarakhand News- नागर विमानन सम्मेलन-2025: हवाई सेवाओं को बताया प्रदेश की जीवन रेखा, सीएम धामी ने की पर्वतीय विमानन नीति की मांग…

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देहरादून में आयोजित नागर विमानन सम्मेलन-2025 में शामिल हुए. इस अवसर पर सीएम ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और उत्तर भारत के नागर विमानन मंत्रियों का स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के नागर विमानन क्षेत्र में आयी ऐतिहासिक प्रगति का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों और दुर्गम क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़कर न केवल आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में वर्तमान में 18 हेलीपोर्ट्स का विकास किया जा रहा है, जिनमें से 12 पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि हेली सेवाएं उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों में केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि जीवन रेखा बन चुकी हैं. चाहे आपदा प्रबंधन हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों या तीर्थयात्रा, हेलीकॉप्टर सेवाओं ने इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुविधा प्रदान की है.

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से पर्वतीय राज्यों के लिए एक पृथक “पर्वतीय विमानन नीति” बनाने का आग्रह किया, जिसमें विशेष वित्तीय सहायता, संचालन के लिए सब्सिडी, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एटीसी नेटवर्क, सटीक मौसम पूर्वानुमान, स्लॉटिंग और आपदा-पूर्व तैयारी जैसे प्रावधान शामिल हों. मुख्यमंत्री ने सभी ऑपरेटरों से भी पर्वतीय उड़ानों के लिए विशेष पायलट प्रशिक्षण, सुरक्षा मानकों का कठोर पालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया.

Uttarakhand News: सीएम धामी से बीआईएस देहरादून शाखा के निदेशक ने की शिष्टाचार भेंट, शिक्षा व उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे शामिल….

देहरादून। सीएम धामी से मुख्यमंत्री आवास में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) देहरादून शाखा के निदेशक एवं प्रमुख सौरभ तिवारी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल में शिक्षा क्षेत्र, उद्योग जगत एवं उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहे।

उत्तराखंड में मानकीकरण होगा सुदृढ़, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा- सरकारी खरीद प्रक्रिया में IS का अनिवार्य समावेश करें - Lalluram

विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श

इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में भारतीय मानकों (IS) का अनिवार्य समावेश सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में मानकीकरण से संबंधित विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण में IS आधारित विनियमों (SP 73:2023) को अपनाने तथा विभिन्न सरकारी विभागों में प्रबंधन प्रणाली मानकों (जैसे IS 15700, ISO 9001, ISO 21001) के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर बीआईएस प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड में मानकीकरण से जुड़ी प्रमुख पहलुओं पर की चर्चा - JANSABHABHARAT

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उत्तराखण्ड में मानकीकरण को सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सेवाओं एवं विकास के लिए मानकीकरण अत्यंत आवश्यक है तथा यह पहल ‘विकसित उत्तराखण्ड’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

CG – इन बाइक चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों को जारी किए ये निर्देश…..

बालोद। बालोद जिला में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। प्रशासन ने जिलेभर के सभी पैट्रोल पंपों को निर्देश जारी कर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिए जाने के लिए कहा है।

इसे लेकर जिले भर के पेट्रोल पंप में मोटर सायकल चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने से मना किया जा रहा है। जिले के पुलिस अधिकारी की माने तो लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें हर तरीके से समझाया जा रहा है। जहां जरूरत पड़ रही वहां समझाइश दिया जा रहा है, तो वहीं कही कहीं पर सख्ती के साथ चालानी कार्यवाही भी की जाती है।

उप पुलिस अधीक्षक, बालोद देवांश सिंह राठौर ने बताया कि प्रशासन ने अब नया अभियान शुरू किया है। जिस भी बाइक सवारों के सिर पर हेलमेट नहीं होगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बालोद जिला के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 35 पेट्रोल पंप संचालित हैं।

Uttarakhand News: “एक पेड़ मां के नाम” अभियान में शामिल हुए सीएम धामी, रुद्राक्ष का पौधा लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश….

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेला नियन्त्रण भवन परिसर हरिद्वार में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत रूद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वॉर्मिग एवं पर्यावण असंतुलन को रोकने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि माँ और प्रकृति दोनों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यह अभियान समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश देता।

मुख्यमंत्री ने सी.सी.आर के पास गंगा घाट पहुंचकर सफाई एवं स्वच्छता अभियान में भी प्रतिभाग करते हुए स्वंय झाड़ू लगाकर स्वच्छता का सन्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कावड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं से सीधे संवाद करते हुए उनके यातायात, रूकने, खान-पान सहित विभिन्न व्यवस्थाओं तथा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिस पर सभी श्रद्धालुओं द्वारा अपने यात्रा अनुभव साझा करते हुए देवभूमि तथा व्यवस्थाओं को अच्छा बताया गया।