8वें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission के गठन को लेकर केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है।

 

8th Pay Commission का बेसब्री से इंतजार 

7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹17,990 कर दिया था। अब 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने की मांग उठ रही है, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹51,451 तक हो सकती है।

कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सकारात्मक हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द इस पर निर्णय लेगी।

 

    •    फिटमेंट फैक्टर पर जोर

फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन पेंशन में बढ़ोतरी का आधार है। NC-JCM (नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि महंगाई से निपटने के लिए इसे बढ़ाकर कम से कम 2.86 किया जाना चाहिए।

 

8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें?

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद वेतन संशोधन को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु:

    •    फिटमेंट फैक्टर: कर्मचारी संगठनों ने इसे 2.86 करने की मांग की है।

    •    न्यूनतम सैलरी: बेसिक सैलरी 34,000-35,000 रुपये तक बढ़ने की संभावना।

    •    महंगाई से राहत: बढ़ती महंगाई के मद्देनजर वेतन बढ़ोतरी जरूरी।

    •    फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी संभव

पिछले आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा था। अगर इसे 2.86 किया गया, तो न्यूनतम वेतन ₹51,451 होगा।

    •    दूसरे लाभ भी होंगे शामिल

सैलरी के साथ-साथ अन्य भत्तों जैसे डीए (महंगाई भत्ता) और एचआरए (मकान किराया भत्ता) में भी इजाफा होने की संभावना है।

सरकार का क्या है रुख? 

हालांकि सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

 

    •    10 साल के अंतराल पर गठन का नियम

हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए उम्मीद है कि 2024 में 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है।