8th Pay Commission: मोदी सरकार की बड़ी सौगात! कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा!

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – CPC) को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। हालांकि, इसकी सिफारिशें लागू होने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि पे पैनल को अपनी रिपोर्ट पेश करने और उसे मंजूरी मिलने में करीब एक साल लग सकता है।

क्या है 8वें वेतन आयोग का मकसद?

8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में संशोधन करना है। यह आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतन को मुद्रास्फीति और जीवनयापन की बढ़ती लागत के अनुसार समायोजित किया जा सके। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में समाप्त हो रही है, इसलिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है।
क्या बढ़ेगा वित्तीय बोझ?

8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाएगा। लोकसभा सांसद कंगना रनौत और सजदा अहमद ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है या कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स के साथ परामर्श किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 1 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 36.57 लाख है, जबकि 31 दिसंबर 2024 तक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की संख्या 33.91 लाख है। उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा कर्मियों और पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग से फायदा होगा।
सीतारमण ने कहा, “8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव का पता तब चलेगा, जब आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और सरकार उसे मंजूरी देगी। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेकहोल्डर्स से टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर इनपुट मांगे गए हैं।”

7वें वेतन आयोग की समयसीमा

7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करती हैं।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद सरकार उन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। सिफारिशों को लागू करने से पहले सरकार को बजट में आवश्यक बदलाव करने होंगे, ताकि वेतन और पेंशन में वृद्धि का वित्तीय बोझ संभाला जा सके।