गांव की जरूरत पहले,कागजी खानापूर्ति बाद में—375 अनुमेय कार्यों में से चयन पर… डिप्टी सीएम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा का जोर।
रायपुर/उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों से संवाद कर वीबी-जीरामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की।
उपमुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से जमीनी स्थिति,स्वीकृत कार्यों और सामने आ रही समस्याओं की जानकारी लेते हुए कहा कि योजना के तहत 375 अनुमेय कार्यों में से ग्रामों की स्थानीय जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन किया जाए। ग्राम सभाओं के माध्यम से आवश्यकता के अनुरूप नए कार्य भी स्वीकृत किए जा सकते हैं।
उन्होंने मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 अनुपात बनाए रखने तथा जल संरक्षण से जुड़े कम से कम 30 प्रतिशत कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। खेत सड़क, धरसा,बालिका शौचालय,मुक्तिधाम शेड और डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज जैसे कार्यों को भी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार शामिल किया जा सकता है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए जल्द क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किए जाने की जानकारी दी। वहीं आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि योजना के प्रभावी संचालन के लिए प्रथम चरण में 175 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। बस्तर,बीजापुर और नारायणपुर में 63 रोजगार सहायक पदों पर भर्ती की अनुमति भी दी गई है।
बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने मैदानी स्तर की समस्याएं और सुझाव रखे। अधिकारियों ने प्राप्त सुझावों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संकलित किया।
