धमतरी नगरी। किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण एवं खरीदी-बिक्री के उद्देश्य से शासन द्वारा नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत बेलर में करोड़ों रुपये की लागत से कृषि उपज मंडी का निर्माण कराया गया था। लेकिन विडंबना यह है कि निर्माण कार्य पूर्ण हुए करीब सालों बीत जाने के बावजूद मंडी का संचालन शुरू नहीं हो सका है। देखरेख और रखरखाव के अभाव में किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई यह सरकारी संपत्ति अब बदहाली की भेंट चढ़ती नजर आ रही है।
टूट चुका मुख्य गेट, कार्यालय और गोदाम की हालत भी चिंताजनक
मंडी परिसर की मौजूदा स्थिति शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। मंडी का मुख्य प्रवेश द्वार पूरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं कार्यालय भवन और गोदाम का भी समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है। परिसर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे समय से इस ओर जिम्मेदार विभाग का ध्यान नहीं गया है।
गोदाम में निजी सामान रखने की जानकारी, कोयला डंप करने का मामला भी आया सामने
मामला केवल मंडी के बंद पड़े रहने तक सीमित नहीं है। जानकारी के अनुसार, मंडी परिसर के गोदाम में कुछ लोगों द्वारा निजी सामान रखा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसके लिए संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति ली गई है? क्या नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा किया जा रहा है? इसी तरह मंडी परिसर में बने शेड के नीचे कोयला डंप कर रखा गया है। जिस परिसर का निर्माण किसानों की कृषि उपज के भंडारण और खरीदी-बिक्री के लिए किया गया था, उसका इस तरह अन्य कार्यों में उपयोग होना कई सवाल खड़े करता है।
खुले में धान खरीदी, जबकि करोड़ों की मंडी अनुपयोगी
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई वर्षों से धान खरीदी खुले स्थानों पर की जा रही है। बारिश के दौरान किसानों और खरीदी केंद्रों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि ग्राम बेलर में निर्मित कृषि उपज मंडी को समय रहते शुरू कर दिया जाता, तो किसानों को उपज रखने के लिए सुरक्षित स्थान, बारिश से बचाव और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सकती थीं। इसके बावजूद करोड़ों रुपये खर्च कर तैयार की गई मंडी का उपयोग नहीं होना समझ से परे है।
सुशासन तिहार में ग्रामीणों ने की शिकायत, जांच और मंडी शुरू कराने की मांग
मंडी की बदहाल स्थिति को लेकर ग्राम बेलर के ग्रामीणों ने सुशासन तिहार के दौरान शासन-प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने मंडी परिसर की साफ-सफाई, क्षतिग्रस्त मुख्य गेट की मरम्मत, कार्यालय भवन एवं गोदाम के रखरखाव तथा गोदाम में निजी सामान रखे जाने की जांच कराने की मांग की है। साथ ही शेड के नीचे डंप किए गए कोयले के मामले की जांच कर मंडी को जल्द से जल्द किसानों के उपयोग के लिए शुरू कराने की मांग उठाई है।
अब जिम्मेदार विभाग से जवाबदेही तय होने की उम्मीद
सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई कृषि उपज मंडी आखिर सालों बाद भी शुरू क्यों नहीं हो पाई? निर्माण के बाद इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की है? मंडी परिसर में निजी सामान और कोयला रखने की अनुमति किसने दी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी स्थल निरीक्षण किया?
अब देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्या इस सरकारी संपत्ति की सुध लेकर इसे किसानों के लिए उपयोगी बनाया जाएगा या फिर करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित यह मंडी इसी तरह उपेक्षा और बदहाली का शिकार बनी रहेगी?
