Uttarakhand News: ‘जन शिकायत को प्राथमिकता दी जाए’, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश…

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअली सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायत की समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. जिससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे. आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी चारधाम यात्रा के दौरान विभागों और जिला प्रशासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए. चारधाम यात्रा आस्था का प्रमुख केन्द्र होने के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है. चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से निरन्तर समन्वय बनाने के निर्देश भी सीएम ने अधिकारियों को दिए.

चारधाम यात्रा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान

सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए. इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाए. यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए. आगामी चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए. जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो.

वनाग्नि प्रबंधन को दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री ने बैठक में वनाग्नि प्रबंधन के लिए वन विभाग के साथ सभी जिलाधिकारियों को पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिए हैं. वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए.

वनाग्नि नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के नम्बर भी अपडेट रखे जाए. ताकि वनाग्नि की घटना होने पर शीघ्रता से नियंत्रण किया जा सके. वनाग्नि की संभावना वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात की जाए और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाए. मोबाइल गश्त टीमें भी तैनात की जाए.

पेयजल की समस्याओं का समाधान

सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गर्मियों में लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो. पेयजल की समस्याएं आने पर उनका त्वरित समाधान किये जाए. पेयजल टैंकर की भी पर्याप्त उपलब्घता सुनिश्चित की जाए. सभी जिलाधिकारियों को पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर से बैठक करने के निर्देश भी दिए हैं.

जनसुनवाई नियमित किया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा जनसुनवाई नियमित की जाए. तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए.

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े. ई-सेवाओं के माध्यम से लोगों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए. अनावश्यक रूप से कार्यों में लेटलतीफी करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए.

निलंबित कर टर्मिनेशन की कार्रवाई होगी

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत बिलों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए. स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए. अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई की जाए.

आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से अपात्र लोगों को प्रदान करने वाले कार्मिकों को तत्काल निलंबित कर टर्मिनेशन की कार्रवाई भी प्रारंभ की जाए. यह राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा.

मुख्यमंत्री ने दोनों मंडल आयुक्तों को निर्देश दिए कि वो खुद फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए.