CG SUGAM App Land Registry: जमीन की खरीद-बिक्री होगी आसान, ‘SUGAM’ ऐप से अब बस एक क्लिक में मिलेगी जमीन की पूरी जानकारी
डेस्क : छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन से जुड़ी जानकारी पाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब आम लोग बिना किसी दलाल या दफ्तर के चक्कर लगाए सीधे ‘SUGAM’ ऐप (CG SUGAM App) या पंजीयन विभाग की वेबसाइट के जरिए जमीन की गाइडलाइन दर, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और अन्य जरूरी जानकारियां ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।
अब जमीन की जानकारी पाना होगा आसान
राज्य सरकार की इस नई पहल में नागरिकों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
‘SUGAM’ ऐप या पंजीयन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
जिला, तहसील और गांव चुनें।
खसरा नंबर डालकर Google Map पर जमीन की लोकेशन सेलेक्ट करें।
इसके बाद गाइडलाइन दर (Guideline Rate), स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty), पंजीयन शुल्क (Registration Fee) और संबंधित विवरण स्क्रीन पर कुछ सेकंड में दिखने लगेंगे।
गाइडलाइन दरें तय करने में हुआ तकनीक का इस्तेमाल
पहली बार छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग ने डिजिटल टूल्स और डेटा एनालिटिक्स (Digital Tools for Guideline Rates) का उपयोग कर बाजार मूल्य के अनुसार गाइडलाइन दरें तैयार की हैं।
महानिरीक्षक पंजीयन, पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि इस नई व्यवस्था से न केवल प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि बाजार के अनुकूल दरें भी तय की जा सकेंगी। इसमें 1.5 से 2 गुना तक की वृद्धि प्रस्तावित है और यह रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को सौंपी जाएगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के साथ यह पूरे राज्य में लागू होगी।
पारदर्शिता और सुरक्षा की नई मिसाल
नई प्रणाली से फर्जीवाड़े की संभावनाओं पर भी लगाम लगेगी। 2017 से लागू पुरानी दरें अब बाजार मूल्य से काफी पीछे थीं, जिससे कई बार धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती थीं। अब आम नागरिक खुद अपनी जमीन की जानकारी (Check Land Details Online Chhattisgarh) प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपने हक और संपत्ति के मूल्य का सही ज्ञान मिलेगा।
ये भी पढ़ें: 7th Pay Commission CG: रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को बड़ा तोहफा, मानदेय बढ़ी, 831 पदों पर होगी भर्ती
डिजिटल भारत की ओर एक और कदम
‘SUGAM’ ऐप (CG SUGAM App) और वेबसाइट के जरिए यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ को डिजिटल इंडिया (Digital India in Land Records) के सपनों को साकार करने की दिशा में ले जाती है। इससे सरकार, नागरिक और बाजार के बीच विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी।
