CG – मोदी की गारंटी के तहत एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करें सरकार : गजेंद्र

मोदी की गारंटी के तहत एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करें सरकार : गजेंद्र श्रीवास्तव

समस्त कर्मचारी अधिकारी का 79 माह का मंहगाई भत्ते का एरियर्स राशि लंबित_ -शासन ने मारी डंडी

जगदलपुर। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय शासन से समझौता अनुरूप जब-जब केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब तब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के सामान देय तिथि से महंगाई भत्ता देगी।

सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महँगाई भत्ता/महँगाई राहत (DA/DR) की किश्तें समय–समय पर स्वीकृत की जाती रही हैं, किंतु इनका भुगतान प्रायः विलंब से हुआ है। आदेशों के अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि वर्ष 2017 से 2025 तक कुल लगभग 79 माह का एरियर राज्य कर्मचारी अधिकारियों का लंबित है। जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं छ ग राज्य विद्युत् मण्डल के कर्मचारी अधिकारियों को बराबर नियत समय पर मंहगाई भत्ता प्रदान किया जा है।

विस्तृत विवरण इस प्रकार है –
सत्र 2017
01 जनवरी 2017 का DA – 10 माह विलंब से (जुलाई 2017 से दिया गया, आदेश मई 2018)।
सत्र 2018
01 जनवरी 2018 का DA – 12 माह का एरियर, आदेश मार्च 2019।

01 जुलाई 2018 का DA – 8 माह का एरियर।
सत्र 2019
01 जनवरी 2019 का DA – 7 माह का एरियर, अगस्त 2019 से दिया गया।
सत्र 2020-2021
कोरोना काल (01 जुलाई 2020 व 01 जनवरी 2021) – का लगभग 16 से 18 माह तक मंहगाई भत्ते /राहत स्थगित रखा गया।
सत्र 2021

01 जुलाई 2021 का DA – 10 माह का एरियर, आदेश मई 2022।

सत्र 2022फ्रिज

सत्र 2023

01 जुलाई 2023 का DA – 8 माह का एरियर, आदेश मार्च 2024।

सत्र 2024

01 जनवरी 2024 का DA – 9 माह का एरियर, आदेश अक्टूबर 2024।

01 जुलाई 2024 का DA – 8 माह का एरियर, आदेश मार्च 2025।

सत्र 2025

01 जनवरी 2025 का DA – 7 माह का एरियर, आदेश अगस्त 2025।

अतः विगत 08 वर्षों से छ ग सरकार ने लगातार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में डंडी मारकर प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी का 01से 03 लाख तक की राशि लंबित रखी हुई है।

2017 से अब तक कुल मिलाकर लगभग 79_80 माह का कर्मचारी अधिकारी पर बनता है। वर्तमान में 01 जनवरी 2025 से स्वीकृत 8 माह का एरियर (जनवरी–जुलाई 2025) शेष भुगतान योग्य है। यदि जुलाई 2025 की वृद्धि अभी तक लागू नहीं हुई है, तो उसका एरियर भी आगे जुड़ता जाएगा।

छ ग प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव ने इस विषय पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए सरकार से मांग की है कि वे मोदी की गारंटी के अनुरूप तत्काल प्रदेश के समस्त कर्मचारियों अधिकारियों के महंगाई भत्ता की बकाया एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करे। इसमें सरकार को कोई नगद भुगतान भी नहीं करना है कि जिससे आर्थिक भार आयेगा।