रायपुर। प्रदेश में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच अब तेज़ हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में राज्य के 30 आबकारी अधिकारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रदेश के लगभग 30 आबकारी अधिकारियों को PMLA की धारा 50 के तहत नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों को अलग-अलग तारीखों में पेश होने के लिए कहा गया है।
यह समन उस घोटाले से जुड़ा है, जो 2018 से 2023 के बीच भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ईडी का दावा है कि इस घोटाले की कुल राशि 2100 करोड़ रुपये तक हो सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की रिपोर्ट के अनुसार यह घोटाला 32 करोड़ रुपये का है।
जिन अधिकारियों को ईडी ने समन भेजा है, उनमें एक अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, 5 उपायुक्त, 14 सहायक आयुक्त, 7 जिला आबकारी अधिकारी, और 3 अन्य अधिकारी शामिल हैं। इनमें से कई अधिकारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।
राज्य की जांच एजेंसी EOW ने पहले ही इन अधिकारियों को आरोपी बनाया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिल चुकी है। अब केंद्रीय एजेंसी ईडी इन्हीं आरोपों की अपनी जांच कर रही है।
ED के अधिकारियों के अनुसार, इन आबकारी अफसरों पर आरोप है कि इन्होंने राज्य में शराब के निर्माण, वितरण और बिक्री की प्रक्रिया में मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की। इस कथित घोटाले से राज्य को भारी नुकसान हुआ है और घोटाले की रकम को अवैध चैनलों से इधर-उधर किया गया।
