Bihar News: बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला,4799 विभिन्न पदों पर होगी बहाली, कैबिनेट की बैठक में 47 एजेंडों पर लगी मुहर…

बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसी के तहत बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में 4,799 पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। इन भर्तियों में सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे, जिनकी संख्या 2,361 है। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग में 1,350 पदों पर भर्ती होगी।

विभिन्न विभागों में भर्ती का विवरण: मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के 47 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी है और इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 935 और शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद शामिल हैं, इस प्रकार कुल 1,503 पदों पर भर्ती की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य है कि औसतन 10 पंचायतों पर एक निरीक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति हो, जिससे प्रखंड स्तर पर एक मजबूत प्रशासनिक संरचना विकसित की जा सके। इसके अतिरिक्त, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में विभिन्न स्तरों के 818 पदों को भी स्वीकृति दी गई है।

सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों में भूमि के सत्यापन और संरक्षण के लिए 2 भू-संपदा पदाधिकारी और 38 सहायक भू-संपदा पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग में 1,350 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती 7 आयोजन क्षेत्र प्राधिकारों – बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में की जाएगी।

ग्रामीण विकास विभाग में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत 653 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें राज्य स्तर पर 43, जिला स्तर पर 76 (प्रत्येक जिले के लिए 2-2 पद) और प्रखंड स्तर पर 534 पद शामिल हैं।

समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत मुख्यालय, निगम, जिला और अनुमंडल स्तर पर 390 पदों का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामान्य प्रशासन विभाग में 15 और पीएचईडी में 28 पदों पर भर्ती होगी। राज्यपाल सचिवालय में चालक के 2 पद सृजित किए गए हैं।

हवाई ईंधन पर वैट की दर में कटौती: राज्य सरकार ने हवाई जहाज के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए वायुयान ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाले वैट की दर को 25% तक कम कर दिया है। अब इस पर 29% की जगह 4% वैट लगेगा। डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि पहले वैट की दर उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में अधिक थी। इस फैसले से पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में विमानों का परिचालन बढ़ेगा और क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा। हवाई जहाज के किराए में भी कमी आ सकती है।

अमृत-2 योजना के तहत शहरों में विकास कार्य: कैबिनेट की बैठक में अमृत-2 योजना के तहत 6 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। आरा में जलापूर्ति परियोजना के लिए 138.26 करोड़ रुपये, सीवान जलापूर्ति परियोजना के लिए 113.28 करोड़ रुपये और सासाराम जलापूर्ति परियोजना के लिए 76.44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

औरंगाबाद में 196 किमी सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 497 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके तहत 8 पंपिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे, जिससे 30 वार्डों के लगभग 24,000 घरों को जोड़ा जाएगा। सीवान में 128 किमी सीवरेज नेटवर्क के लिए 367 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे 25 वार्डों के 29,555 घरों को जोड़ा जाएगा और 4 मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

सासाराम में 205 किमी सीवरेज नेटवर्क के लिए 455 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिससे 22 वार्डों के 33,525 घरों को जोड़ा जाएगा और 4 मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन का निर्माण होगा। गया में पुरानी बाईपास (सुजाता बाईपास) को चौड़ा करके फोर लेन बनाने के लिए 37.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसकी लंबाई 2.45 किमी है। बक्सर के ब्रम्हपुर में 560 बेड का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने के लिए 53.37 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, वहीं रोहतास के चेनारी में 560 बेड का अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल बनाने के लिए 56.13 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) केंद्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का अंशदान दिया गया है। पटना में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर दुजरा दियारा इलाके में पानी वाले जहाजों की मरम्मत और डॉक के निर्माण को मंजूरी मिली है।

इसके लिए यहां मौजूद टोपोलैंड का सर्वे किया जा रहा है, जिसे लीज पर लेकर इसका निर्माण किया जाएगा।बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 तथा बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली- 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। पटना के छज्जूबाग में वरीय पुलिस और सिविल पदाधिकारियों के आवास तैयार करने के लिए 71.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फायर टेस्टिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च लेबोरेट्री का निर्माण होगा। इसके लिए पटना के आईआईटी और भवन निर्माण विभाग के बीच एमओयू हुआ है, जिसके तहत होने वाले संरचना निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। पुलों के समुचित रखरखाव और प्रबंधन के लिए बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति-2025 को स्वीकृति दी गई है। कांवरिया पथ के रखरखाव के लिए 2025-29 तक 38.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सीवान के तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडेय, जो वर्तमान में जमुई में तैनात हैं, को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पटना-5 के तत्कालीन औषधि निरीक्षक को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।