Bihar News: राहुल गांधी ने ‘माई बहिन मान योजना’ का किया ऐलान, महिलाओं को हर महीने इतने हज़ार देने का वादा, जानिए क्या है इस योजना का उद्देश्य और लाभ….

बिहार : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस और राहुल गांधी ने महिलाओं को साधने की बड़ी पहल की है। राहुल गांधी शुक्रवार 06 जून की शाम बिहार के गयाजी पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां ‘महिला संवाद’ के तहत कई महिलाओं से बात की, इसी दौरान उन्होंने चुनावी दांव खेलते हुए ‘माई बहिन मान योजना’ का ऐलान किया। इस योजना के तहत बिहार में चुनाव जीतने के बाद राज्य की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सम्मान राशि देने का वादा किया गया है।

इस घोषणा को कांग्रेस की “आधी आबादी को पूरा हक” अभियान के तहत देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि अगर हमें देश को हर मोर्चे पर आगे ले जाना है, तो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा। महिलाओं की सार्थक भागीदारी के बिना हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब आधी आबादी तो हक भी पूरा मिलना चाहिए।

राहुल गांधी बोले- कांग्रेस घोषणापत्र में ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत हर महिला को ₹2,500 देगी

गया में एक रिसॉर्ट में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं से बातचीत की और उसके बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा –

“हमारा समाज असल में महिलाओं के दम पर चलता है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें आज भी उनका वाजिब हक और स्थान नहीं मिला है। चाहे सरकार हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, हर जगह महिलाओं की भागीदारी सीमित नजर आती है।”

राहुल ने आगे कहा,

“हम इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं। बिहार में हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने का हमारा संकल्प है। हमारी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत हर महिला को ₹2,500 प्रति माह देने का वादा किया है।”

उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा, “बिहार के कई युवा पढ़ाई पूरी कर डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन डिग्री के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता -ये एक बड़ी चुनौती है, जिसे हम दूर करना चाहते हैं।”

क्या है ‘माई बहिन मान योजना’

‘माई बहिन मान योजना’एक नकद ट्रांसफर योजना है, जिसमें बिहार की बड़ी संख्या में वंचित और जरूरतमंद महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में ₹2,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का वादा कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसे लागू करने का वादा किा गया है। कांग्रेस का दावा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो राज्य की महिलाओं को यह सम्मान राशि मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सिस्टम का इस्तेमाल होगा।

कांग्रेस को पता है कि बिहार में महिला मतदाता बड़ी संख्या में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी या स्कूल ड्रेस योजनाओं की तरह, कांग्रेस भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर सीधा संवाद चाहती है।

इस योजना को लेकर एनडीए और बीजेपी खेमे में हलचल है। कुछ नेताओं ने इसे ‘चुनावी जुमला’ कहा है, जबकि कांग्रेस इसे महिलाओं के सम्मान और अधिकार की दिशा में ठोस कदम बता रही है।