छत्तीसगढ़

CG – किसानों से लिए बड़ी खुशखबरी : सीएम साय ने किया ऐलान, इस दिन खाते में आएगा धान बोनस का पैसा…..

रायपुर। धान की बोनस राशि का इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। होली से पहले प्रदेश के सभी अन्नदाताओं को राज्य सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। सीएम साय ने भी अब खुद ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल यानी 28 फरवरी को किसानों के खातों में कृषक उन्नति योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। होली से पहले सरकार किसानों को सौगात देने जा रही है। बिल्हा में बड़ा आयोजन होगा, जहां मैं खुद शामिल रहूंगा।

दरअसल, सीएम साय ने रायपुर में आयोजित सिटी गैस अवसंरचना उ‌द्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। विशेषकर रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार जिला के लिए सिटी गैस अवसंरचना का उ‌द्घाटन कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हमारा ये प्रदेश धान का कटोरा है। यहां 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है और हम लोग देश से सबसे अच्छा कीमत किसानों को देते हैं। प्रति एकड़ 31 क्विंटल धान खरीदते हैं। सीएम साय ने कहा कि इस साल 25 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। उन्होंने कहा कि सामने होली है उसको देखते हुए कल यानी 28 फरवरी को 25 लाख 24 हजार किसानों के खाते में 10 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि भेजने वाले हैं।

मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर के बिल्हा में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और किसानों के साथ संवाद करेंगे। उनका उद्बोधन सभी ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम स्थलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रसारित होगा। इसी कार्यक्रम के जरिए 28 फ़रवरी को 25 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा और कुल 10,292 करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले घोषणा की गई थी कि होली से पहले किसानों को धान राशि दी जाएगी। अब यह स्पष्ट जानकारी सामने आ गई है कि 28 फरवरी को किसानों को यह राशि दी जाएगी।

15 नवंबर 2025 से शुरू धान खरीदी का महाभियान के तहत 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख 11 हजार से अधिक किसानों से लगभग 140 लाख टन धान की खरीदी की गई थी। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को 33 हजार 149 करोड़ रुपये का भुगतान बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत किया गया था। किसानों की मांग पर साय सरकार ने इसकी अवधि में दो दिन की बढ़ोतरी की थी।

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