छत्तीसगढ़

CG Board Exam : माशिमं ने प्रदेशभर के डीईओ को लिखा पत्र, परीक्षा केंद्र के संबंध में जारी की जरुरी गाइड लाइन……

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेशभर के डीईओ को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्र के संबंध में जरुरी गाइड लाइन जारी किया है। पांच किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अगर कोई स्कूल दो या फिर तीन मंजिल की है, 10वीं-12वीं के परीक्षार्थियों के लिए ग्राउंड फ्लोर में एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। इन नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेशभर के डीईओ से बोर्ड परीक्षा को लेकर संसाधनों व स्टाफ की जानकारी मांगी है। बोर्ड परीक्षा का समय सुबह के वक्त है,लिहाजा दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में संचालित हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों की जानकारी मांगी गई है। इन स्कूलों की दूरी और बाेर्ड परीक्षा दिलाने वाले स्टूडेंट्स के बारे में आंकड़ों के साथ जानकारी उपलब्ध करानी होगी। दूरदराज के स्कूल और सुबह के वक्त बोर्ड परीक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के संबंध में जरुरी दिशा निर्देश माशिमं ने जारी किया है। पांच किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र बनाने कहा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को परीक्षा के समय में आने जाने में दिक्कतें नहीं होगी। इस बात का विशेष घ्यान रखने कहा गया है।

परीक्षा केंद्र में बालक और बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करना होगा। जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है वहां बिजली व्यवस्था को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। केंद्र में स्टाफ की संख्या, कक्षों की संख्या, औसत बैठक क्षमता, उपलब्ध फर्नीचर, जैसे बुनियादी जरुरतों की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से जानकारी मांगी गई है। परीक्षा हॉल, कमरों की संख्या और इसमें बच्चों की बैठक क्षमता की जानकारी भी देनी होगी।

बीते वर्ष बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों से पुलिस थाने की दूरी की जानकारी भी देनी होगी।

माशिमं के निर्देश के बाद प्रदेशभर में बैठकों का दौर भी प्रारंभ हो रहा है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में डीईओ प्राचार्यों की बैठक ले रहे हैं। मीटिंग के बाद जरुरी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजी जाएगी। नए परीक्षा केंद्रों के बारे में भी प्रस्ताव मंगाए गए हैं। लिहाजा बैठक के दौरान नए परीक्षा केंद्रों के बारे में चर्चा होगी और आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव भी भेजे जाएंगे।

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