छत्तीसगढ़

CG ब्रेकिंग : पद से हटाए गए सरगुजा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी….

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में कुलसचिव के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई की गई है। कुलपति प्रो. राजेंद्र लाकपाले ने कुलसचिव की नियुक्ति और योग्यता को लेकर राजभवन को पत्र लिखा था। इसके बाद राज्यपाल की अनुशंसा और उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के आधार पर कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह उप कुलसचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल को वित्तीय अधिकारों के साथ कुलसचिव का प्रभार सौंपा गया है।

क्या है पूरा मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी और कुलपति प्रो. राजेंद्र लाकपाले के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद का सीधा असर यूनिवर्सिटी के कामकाज पर पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि कुलपति ने कुलसचिव की नियुक्ति और योग्यता पर सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई थी तथा राजभवन को पत्र लिखा था। इसके बाद राज्यपाल की अनुशंसा पर लोकभवन के अवर सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख किया था। इसी क्रम में शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद कुलसचिव को पद से हटाने का आदेश जारी किया गया।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी पहले मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जनकपुर स्थित महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ थे। इसके बाद शासन ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर कुलसचिव बनाकर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय भेजा था। वे वर्तमान कुलपति की पदस्थापना के पूर्व से ही कुलसचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। प्रो. राजेंद्र लाकपाले के कुलपति बनने के बाद कुछ समय तक दोनों के बीच बेहतर समन्वय बना रहा, लेकिन समय के साथ तालमेल बिगड़ गया और मतभेद ने विवाद का रूप ले लिया।

ऐसा भी कहा जा रहा है कि, यह विवाद करीब 6 महीने से चल रहा था और खरीदी तथा निर्माण कार्यों से जुड़ी फाइलें इस विवाद की मुख्य वजह थी। आरोप था कि कई सामग्री की खरीदी और निर्माण कार्य बिना अनुमति के कराए जा रहे हैं, जिसके चलते कुलसचिव संबंधित फाइलों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे थे। उनका तर्क था कि नियमानुसार प्रक्रिया पूरी किए बिना वे किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। दूसरी ओर, कुलपति पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा था कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी की जा रही है।

शीर्ष स्तर की इस खींचतान का असर विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासनिक संचालन के साथ-साथ अकादमिक और निर्माण कार्यों पर भी पड़ रहा था। कई महत्वपूर्ण फाइलें अटकी पड़ी थीं और खरीदी व निर्माण से जुड़े प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब उप कुलसचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल को वित्तीय अधिकारों के साथ प्रभार मिलने के बाद माना जा रहा है कि लंबित कार्यों को गति मिलेगी और विश्वविद्यालय प्रशासन सामान्य कामकाज को सुचारु करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

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