CG Model Registry Office: अब घर के पास ही होगी रजिस्ट्री,राजधानी में शुरू हुआ मॉडल ऑफिस, जानें इसके फायदे

CG Model Registry Office: छत्तीसगढ़ में अब लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए दूर-दराज पंजीयन कार्यालय (registration office) जाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने पहली बार मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस योजना की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से हो रही है। यह पहल प्रदेश को देश का पहला राज्य बना रही है, जहां एक ही शहर में अलग-अलग जगह modern registry offices खोले जाएंगे, ताकि भीड़ कम हो और लोगों को नजदीक सुविधा मिले।
रायपुर में पांच जगह खुलेंगे मॉडल ऑफिस
रायपुर में इस योजना (CG Model Registry Office) के तहत पहले चरण में पांच जगह नए मॉडल रजिस्ट्री दफ्तर खोले जाएंगे। वीआईपी तिराहा चौक स्थित बेबीलॉन टॉवर और सड्डू-विधानसभा रोड पर निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। शेष तीन दफ्तरों के लिए भी लोकेशन तय करने का काम जारी है। इन कार्यालयों में आसपास के सभी एरिया की रजिस्ट्री (property registration) की जाएगी, जिससे लोगों को कलेक्टोरेट परिसर स्थित मुख्य कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे नए दफ्तर
नए मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस (modern registry office Chhattisgarh) में एयरकंडीशंड उपपंजीयक कक्ष, लग्जरी सोफों से सजे वेटिंग हॉल, वाई-फाई कनेक्टिविटी, साफ पानी और बाथरूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह बदलाव खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए राहतभरा होगा, जिन्हें पुराने दफ्तरों में लंबे इंतजार और असुविधा का सामना करना पड़ता था।
भीड़ घटेगी, समय बचेगा
फिलहाल रायपुर के मुख्य पंजीयन कार्यालय में रोजाना लगभग 300 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट (online appointment for registry) जारी होते हैं, जिससे यहां भारी भीड़ रहती है। नए मॉडल ऑफिस शुरू होने से मुख्य दफ्तर का दबाव कम होगा और लोगों को तेज़ी से सेवा मिलेगी। यहां भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू होगा।
केंद्र सरकार ने भी की तारीफ
छत्तीसगढ़ के इस मॉडल (Chhattisgarh registry model) की केंद्र सरकार ने सराहना की है। पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने योजना का विवरण केंद्र के सामने रखा और आवश्यक अनुमति भी ले ली। केंद्र ने अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने की सलाह दी है। जल्द ही कई राज्यों की टीम रायपुर आकर इस मॉडल का अध्ययन करेंगी।
पूरे राज्य में लागू होगी योजना
रायपुर में सफलता के बाद यह मॉडल दफ्तर योजना (registry model office plan) बाकी 32 जिलों में लागू होगी। इसका उद्देश्य है कि हर जिले और शहर में दो या अधिक पंजीयन कार्यालय हों, ताकि लोगों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े और सरकारी सेवाएं उनके नजदीक पहुंचें।