रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन और किसान हितैषी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले में धान खरीदी का कार्य पूरी पारदर्शिता, सुगमता और निर्बाध रूप से जारी है। खेत से लेकर धान खरीदी केंद्र तक किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। साय सरकार द्वारा की गई बेहतर योजना, उच्चतम समर्थन मूल्य तथा सुदृढ़ व्यवस्थाओं के चलते किसानों में विश्वास और संतोष का वातावरण निर्मित हुआ है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का महाअभियान अनवरत रूप से जारी है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के तहत अब तक 60 लाख टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक 10 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है। मार्कफेड द्वारा धान खरीदी के भुगतान के लिए 11,911 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस वर्ष 27,43,444 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 32,64,598 हेक्टेयर रकबा शामिल है। राज्य के सभी जिलों में धान खरीदी जारी है।
जिलों के अनुसार धान खरीदी की स्थिति
महासमुंद: 31,09,299 क्विंटल – प्रथम स्थान
कांकेर: 16,81,985 क्विंटल – द्वितीय स्थान
बिलासपुर: 15,24,686 क्विंटल – तृतीय स्थान
गरियाबंद: 14,88,594 क्विंटल
रायगढ़: 12,10,001 क्विंटल
कोण्डागांव: 10,87,260 क्विंटल
धमतरी: 11,13,660 क्विंटल
सरगुजा: 10,03,484 क्विंटल
सूरजपुर: 11,45,117 क्विंटल
किसानों के लिए नई सुविधाएं
तुंहर हाथ टोकन एप शुरू किया गया है, जिससे 24×7 टोकन प्राप्त करना आसान हुआ। किसानों को टोकन कटाने और धान बेचने में सुविधा मिली है। उपार्जन केंद्रों पर छाया, पेयजल और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य और जिला स्तरीय दल अवैध धान परिवहन, भंडारण और विक्रय पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। धान के मूल्य भुगतान के लिए मार्कफेड को 26,200 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी पहले से प्रदान की गई है। अधिकारी लगातार धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि तौल, पंजीयन और भुगतान प्रक्रियाएं समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से संपन्न हों। चेकपोस्ट और मॉलवाहकों की औचक जांच भी की जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया की सरकार अपने घोषणा अनुरूप प्रति एकड़ 21 क्विंटल समर्थन मूल्य एवं कृषि उन्नति योजना के तहत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। वही कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा की धान खरीदी की वर्तमान गति के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक अनुमानित 25 लाख किसानों से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जाएगी। एमएसपी की अतिरिक्त राशि कृषक उन्नति योजना के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जाएगी।
