CG – थाना बड़ाँजी के साकरगांव पंचायत मे मसीही मानने वालों के पिने की पानी का व्यवस्था तक को सरकार की संपत्ति को हानि पहुंचाते हुवे पाईप कनेक्शन को तोडना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कृत्य क्या जिम्मेदार अधिकारी दोषियों पर करेंगे कार्यवाही या नियम कानून केवल बेबसो के लिए ही होगा – नरेन्द्र भवानी /छ.ग. युवा मंच /कांग्रेसी नेता

थाना बड़ाँजी के साकरगांव पंचायत मे मसीही मानने वालों के पिने की पानी का व्यवस्था तक को सरकार की संपत्ति को हानि पहुंचाते हुवे पाईप कनेक्शन को तोडना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कृत्य क्या जिम्मेदार अधिकारी दोषियों पर करेंगे कार्यवाही या नियम कानून केवल बेबसो के लिए ही होगा – नरेन्द्र भवानी /छ.ग. युवा मंच /कांग्रेसी नेता

थाना बड़ाँजी के साकारगांव पंचायत मे मसीही मानने वालों का मौलिक अधिकार हनन करते हुवे फर्जी गैर संवैधानिक पत्र जिम्मेदारो द्वारा जारी करना वो भी बिना सील साइन के बेहद हास्यपद, थोड़ा हिम्मत दिखाएं और संबंधित पंचायत का सील साइन के साथ करें जारी, फिर कुछ समय बाद पता चलेगा संविधान और कानून है, यु कमजोर और बेबसो को डराना बुजदिलो का है काम,मानव मानव एक समान, देश गांव संविधान से चलता है कोई किसी के मन मर्जी फरमान से नहीं – नरेन्द्र भवानी /छ.ग.यु. मंच /कांग्रेसी नेता

जगदलपुर। मामले मे छत्तीसगढ़ युवा मंच के संस्थापक व कांग्रेस के नेता नरेन्द्र भवानी ने बयान जारी कर गंभीर विषय पर कहा है की,लगातार बस्तर जिला के उक्त पंचायतो मे कानून व्यवस्था नियम को लोग मजाक समझ रहे है, कानून को हाथ की खेल बना के रखें है, मसीही मानने वाले लोगो के ऊपर अत्याचार करते ही जा रहे है,कहीं जमीन कब्ज़ा करना, कहीं मार पिट करना, तो कहीं गांव से बहिष्कार कर देना, तो कहीं पानी पिने नहीं देना, तो कहीं गांव से भगाना जैसे कई गैर संवैधानिक कृत्यो को किया जा रहा है,और कोई भी कार्यवाही नहीं होने के वजह से ही यह कृत्य को करने वालों की संख्या मे बढ़त मील रही है,और कानून कमजोर होता जा रहा है,जो किसी भी हाल मे उचित नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आजाद भारत देश मे जो संविधान लागू है उसका परीपालन कैसा होगा, और अगर कानून व्यवस्था का हाल ऐसा रहा तो किसी भी वर्ग हित हेतू उचित नहीं जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना होगा सरकार नेताओ के दबाव से बहार आके काम करना होगा, एक अच्छा और एकता बस्तर के निर्माण करने मे योगदान देना होगा, नहीं तो सब खराब होता दिखाई दें रहा है।

भवानी ने बयान मे आगे कहा है की जिला बस्तर, थाना बड़ाँजी, ब्लॉक लोहाण्डीगुडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत साकारगांव जहां भाजपा संबंधित नेताओ का कब्ज़ा है सरपंच ग्राम अध्यक्ष समेत उनके समर्थकों द्वारा लगातार वहां के मसीही मानने वालों के संवैधानिक अधिकारो पर प्रश्न लगाते हुवे दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा था,जिसका मूल कारण भूमि जमीन है, एक जमीन के मसले पर यह बरबरता वाली कृत्य टिकी हुई है, इसी बिच गांव मे एक मृत्यु होती है और चुंकि मृतक मसीही मानते है तो शव कफ़न दफन पर फिर बवाल किया गया अन्तः शव को गांव से बहार लेजाकर अंतिम विधि से कफन दफन किया गया, शव कफ़न दफन के दौरान कुछ लोग मसीही मानने वाले लोगो को धमकाते चमकाते हुवे कई असंवैधानिक कृत्य को किया गया जिसका शिकायत बादमे पीड़ितों द्वारा लिखित मे किया गया कार्यवाही की प्रक्रिया मे धमकी देने वालों को थाना बुलाया गया और उसके बाद जो दबंग ताकतवर लोग है सभी लोग जमा होकर आवेदको को मारने पीटने के उद्देश्य से घरों मे ढूढ़ने लगे दो दिन पीड़ित लोग इनके डर से भागते रहे अन्तः पीड़ितों का गांव जाना हुवा कुछ दिन माहौल शांत रहा।

भवानी ने आगे बताया है की किन्तु दिन रविवार दिनांक 20 जुलाई को गांव मे बकायदा विधिवत संबंधित सरकारी अधिकारियों के सामने बैठक हुवा मसीही मानने वाले लोगो को बुलाया गया और लम्बी बैठक के बाद अंतः फैसला लिखित मे बिना सील साइन के जारी किया गया जिसमे लगभग सभी आदेश गैर संवैधानिक आदेश तालीबान आदेश जैसे लिखा हुवा है,मानो जैसे यह आदेश किसी आजाद भारत देश मे लागू नहीं किया गया हो बलकी कोई तालिबान देश मे सुनाया जा रहा हो , किन्तु आदेश देने वाले को लगता है यह भूल गए है की यह भारत देश है,यहाँ भारत का संविधान कानून चलता है,किसी के मन मर्जी फरमान नहीं,और यकीन ना हो तो दुबारा ग्राम सभा करके नियम के अनुसार यही आदेश पक्का सील साइन के साथ जारी करके दिखाओ फिर पता चलेगा संवीधान कानून कितना मजबूत है, और इनका केवल आदेश जारी करके मन नहीं भरा ताकतवर लोगो ने बेबस, कमजोर, मसीही मानने वालों के घरों के सरकारी नल कनेक्शन को तोडना शुरू किया बिना एक बार सोचे की उनकी घरों के महिला बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी कैसे इनका खाना पीना होगा यह मानवता का कृत्य नहीं बल्की हैवानियत का जीता जागता सबूत है, पूरी तरह से गैर कानूनी कृत्य है क्या जिम्मेदार अधिकारी कानून का डंडा चलाएंगे या ऐसे कानून तोड़ने वालों को फिर खुला छुट मिलेगा,बेहद चिंता का विषय है जल्द ही मामले पर उच्च अधिकारी से चर्चा कर समाधान की अपील करेंगे जरूरत पड़ा तो न्यायालय का शरण लेंगे पर यह कृत्य बर्दास्त योग्य नहीं।

आगे भवानी ने कहा है की किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को हानि पहुँचाना गैर कानूनी कृत्य किसी भी वर्ग के उनके संवैधानिक अधिकारो की हत्या करना कुचला गैर कानूनी कृत्य है और यह सब खुलेआम हो रहा है यह बेहद चिंता का विषय है जीस पर सरकार व प्रशासन को न्याय की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।