छत्तीसगढ़बेमेतरा जिला

CG:बेमेतरा जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर ने पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक ली, 31 मार्च तक सभी अपूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश….सीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रगति के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (सीईओ) प्रेमलता पद्माकर ने बेमेतरा, बेरला एवं नवागढ़ विकासखंड के पंचायत सचिवों की विस्तृत समीक्षा बैठक लिए

CG:जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर ने पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक ली, 31 मार

संजू जैन जिला संवाददाता बेमेतरा:7000885784
बेमेतरा :मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (सीईओ) प्रेमलता पद्माकर ने बेमेतरा, बेरला एवं नवागढ़ विकासखंड के पंचायत सचिवों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा तथा अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति पर गहन चर्चा करते हुए समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) की प्रगति की सचिववार समीक्षा की गई। जिन पंचायतों में प्रगति अपेक्षाकृत कम पाई गई, वहां कारणों की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वर्ष 2016 से 2023 तक स्वीकृत ऐसे आवास जो अब तक पूर्ण नहीं हुए हैं, उनके संबंध में नियमानुसार वसूली हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने पर जोर दिया गया सीईओ ने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रहे सभी निर्माण कार्यों के मस्टर रोल (MR) 30 मार्च से पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपूर्ण आवासों एवं निर्माण कार्यों को हर हाल में 31 मार्च तक पूर्ण किया जाए। इसके लिए दैनिक मॉनिटरिंग एवं सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके बैठक में यह भी कहा गया कि जिन हितग्राहियों को पूर्व में राशि स्वीकृत की जा चुकी है, उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करते हुए कार्य पूर्ण कराया जाए। वहीं ऐसे हितग्राही जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं अथवा योजना का लाभ लेने की स्थिति में नहीं हैं, उनके मामलों में राशि वापसी एवं स्वीकृति निरस्तीकरण की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण की जाए, ताकि वास्तविक पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता मिल सके।

मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत निजी एवं सार्वजनिक कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिन कार्यों की स्वीकृति हो चुकी है, उन्हें मार्च माह तक पूर्ण करने तथा अप्रारंभित कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन एवं विकास कार्यों में निरंतरता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत के घरों में रिचार्ज पीट निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे भविष्य में गिरते भू-जल स्तर में सुधार लाया जा सके। साथ ही डीडीपी एवं अन्य संबंधित पोर्टलों में शत-प्रतिशत प्रविष्टि पूर्ण करने पर विशेष बल दिया गया। पीएम-2डी सहित सभी योजनाओं की ऑनलाइन एंट्री समय पर अद्यतन करने के निर्देश दिए गए, ताकि योजनाओं की सटीक मॉनिटरिंग हो सके।

सीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रगति के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन पंचायतों में एक माह से शून्य पूर्णता प्रगति दर्ज की गई है, उन्हें चेतावनी देते हुए आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई। बैठक में जिला पंचायत के अधिकारी, जनपद पंचायत के कर्मचारी एवं पंचायत सचिव उपस्थित रहे। सभी ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया।

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