केवल सीएम की समन्वय समिति की अनुमति से होते रहे हैं. अब सरकार पर बैन हटाने संगठन ने भी दबाव बनाया है. तबादले सीएम बघेल के 4 मई से प्रस्तावित विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के बाद जून में होंगे. सरकार अगले चुनाव से पहले अपनी विचारधारा के लोगों को मैदानी पदों पर पदस्थ करेगी. अकेले शिक्षा विभाग में ही तबादलों को लेकर 15 हजार आवेदन मिल चुके हैं. दो साल से तबादले न होने के कारण लोग परेशान हैं. छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध जल्द हट सकता है. (Cabinet meeting, CM House, 1st May, ban on transfers, Decision, Minister Ravindra Choubey, education Department, ministry)

 

 

सूत्रों के मुताबिक शासन स्तर पर नई तबादला नीति का मसौदा तैयार करने की तैयारी चल रही है. मुख्यमंत्री के प्रदेश व्यापी दौरे के बाद इस नई तबादला नीति जारी होने के संकेत मिल रहे हैं. तबादले के इच्छुक जरूरतमंद अधिकारी कर्मचारी तबादले पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. बताया गया कि पुरानी तबादला नीति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा. (Cabinet meeting, CM House, 1st May, ban on transfers, Decision, Minister Ravindra Choubey, education Department, ministry)

 

 

प्रस्तावित तबादला नीति के तहत राज्य और जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले होंगे. राज्य शासन की तबादला नीति में अब तक राज्य स्तर पर पहले और दूसरे श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15% तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में 10% और चतुर्थ श्रेणी ओके अधिकतम 5% तबादले होते हैं. (Cabinet meeting, CM House, 1st May, ban on transfers, Decision, Minister Ravindra Choubey, education Department, ministry)