Contract Employees Regularization Order News प्रदेश की मोहन यादव सरकार को आज एक साल हो गए हैं। आज ही के दिन साल 2023 में मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली थी। डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। इसी कड़ी में सरकार ने लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अनियमित कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी दी है।
Contract Employees Regularization Order News दरअसल प्रदेश में तैनात अनियमित शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने अनियमित शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कमेटी का गठन किया है, जो नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा करेगी। इस कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, और एक हाई स्कूल प्राचार्य शामिल होंगे। यह समिति शिक्षक की परिवीक्षा यानी ट्रायल पीरियड से संबंधित सभी मुद्दों का मूल्यांकन करेगी। बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से 15000 अनियमित कर्मचारियों को लाभ होगा।
हर तीन साल में होगा नियमितीकरण
जारी निदेश के अनुसार अब, हर शिक्षक को अपने ज्वाइनिंग के तीन साल बाद नियमितीकरण के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। इस प्रक्रिया में शिक्षक को एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसमें वह यह बताएंगे कि उनकी तीन साल की परिवीक्षा अवधि खत्म हो चुकी है।
नियमितीकरण के लिए इन नियमों का किया जाएगा पालन
संकुल प्राचार्य द्वारा इन आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, और यह देखा जाएगा कि शिक्षक ने अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान सही तरीके से काम किया है या नहीं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत या अदालत में कोई मामला न हो। अगर शिक्षक का ट्रांसफर दूसरे जिले में हुआ है, तो उस जिले से उसके अवकाश और वेतन की पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा, शिक्षक की गोपनीय चरित्रावली भी संतोषजनक होनी चाहिए। अगर शिक्षक ने शिशुपालन अवकाश लिया है, तो उसे सही ढंग से प्रमाणित करना होगा। जिलास्तरीय समिति इन सभी मापदंडों के आधार पर शिक्षकों की पात्रता की जांच करेगी और फिर उनका नियमितीकरण तय करेगी।