CG – मोहनपुर पंचायत में भ्रष्ट्राचार पर हुई जांच लाखों के गबन का मामला आया सामने सरपंच-सचिव ने पंचायत निधियों का किया है जमकर दुरुपयोग पढ़े पूरी ख़बर
0 आगे की कार्रवाई को प्रभावित कराने सरपंच सचिव ने लगाया एड़ी- चोटी का जोर.
कोरबा//जनपद पंचायत कटघोरा के ग्राम पंचायत मोहनपुर में सरपंच व सचिव पर पंचायत निधियों के दुरुपयोग के मामले को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा गठित जांच टीम ने अपनी जांच में भारी वित्तीय अनियमितता होना सामने आया है। जनपद सीईओ यशपाल सिंह द्वारा इस पंचायत में हुए भ्रष्ट्राचार के खबरों पर संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दिए जाने के बाद गठित टीम के एसीईओ खगेश कुमार निर्मलकर के साथ शामिल जांच अधिकारियों की समिति ने बीते 12 सितंबर को ग्राम पंचायत में पहुँचकर दस्तावेजों की जांच और जीपीडीपी के माध्यम से राशि आहरण के संबंध में पड़ताल की, जिसमे कई चौकाने वाले तथ्य उजागर हुए। बताया जा रहा है कि पंचायत में वित्तीय अभिलेखों का विधिवत संधारण नही किया गया था। ग्राम सभा की बैठकों में आय- व्यय संबंधी अनुमोदन नही लिया गया। वहीं मूलभूत, 14वें और 15वें वित्त योजना में भी नियमों को दरकिनार कर भुगतान किए गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि वित्तीय वर्ष 2022- 23 व 2023- 24 में रायपुर सम्मेलन, शिविर में जाने, साथ ही नाश्ते, भोजन में 1.37 लाख का खर्च मूलभूत मद से बताया गया। इसके अलावा पंचायत भवन के लिए फर्नीचर खरीदी के नाम पर 14वें वित्त के 1.91 लाख निकाल लिए। मंच, नाली, सीसी रोड के बिना निर्माण 7.04 लाख 15वें वित्त से आहरण कर लिए गए। शेड, पचरी निर्माण के नाम पर भी बिना काम 15वें वित्त से 2.41 लाख की राशि निकाली गई। पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने एवं इसके रखरखाव में भी भारी- भरकम राशि 14वें, 15वें वित्त से आहरित है, जिनमे अधिकतर कार्य नही हुए है। जांच में पहुँची टीम ने बैठकों की नियमितता और बिलों की प्रमाणिकता पर गंभीर सवाल उठाए है। सरपंच सचिव ने अनेको सामाग्री खरीदी बिना जीएसटी वाले बिलों से की है और कई भुगतान भी बिना अनुमोदन के कर दिए गए। जनपद स्तर पर गठित जांच समिति ने नियमो को दरकिनार कर व बिना काम सरकारी राशि का दुरुपयोग पाया है। मोहनपुर में भ्रष्ट्राचार के मामले साबित होने के बाद पंचायत क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं सरपंच सचिव आगे की कार्रवाई को प्रभावित कराने एड़ी- चोटी का जोर लगा दिए है। ग्रामीणों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करने की हिम्मत न कर सके।
