कोंडागांव जिले के ग्राम धनोरा मे धर्म आधार बना शादी नहीं होने देने का अमानवीय कृत्य करना बेहद चिंता जनक, किसी भी रोक रुकावट पर, एस. डी. एम. कार्यालय सामने करूँगा धरना करवाऊंगा पवित्र विवाह, लोगो के संवैधानिक अधिकारो का हनन बर्दास्त नहीं : नरेन्द्र भवानी

कोंडागांव जिले के ग्राम धनोरा मे धर्म आधार बना शादी नहीं होने देने का अमानवीय कृत्य करना बेहद चिंता जनक, छत्तीसगढ़ युवा मंच चीफ नरेन्द्र भवानी नें भेजा अनुविभागीय डंडाधिकारी को पीड़ित द्वारा शिकायत पत्र, नियमानुसार करवाएं शादी, किसी भी रोक रुकावट पर, एस. डी. एम. कार्यालय सामने करूँगा धरना करवाऊंगा पवित्र विवाह, लोगो के संवैधानिक अधिकारो का हनन बर्दास्त नहीं – चीफ छत्तीसगढ़ युवा मंच भवानी

जगदलपुर। मामले मे चीफ छत्तीसगढ़ युवा मंच नरेन्द्र भवानी नें बयान जारी का कहा है की, जिला कोंडागांव के केसकाल इलाका के आजु बाजू लगभग सभी गांवो मे मसीही मानने वालों के शादी छट्टी जैसे ख़ुशी के आयोजना पर जबरन ऐसी खुशी के माहौल पर बाधा उतपन्न किया जाता आ रहा है, जिसका लिखित शिकायत बकायदा जिम्मेदार अधिकारियों को किया जा रहा है बावजूद ऐसी घटनाओ पर कोई कार्यवाही नहीं होना, कोई सुध लेने वाला नहीं तो फिर यह जिम्मेदार अधिकारी व पुलिस कर क्या रही है बेहद चिंता का विषय है मसीही मानने वाले वर्ग पर इस प्रकार का अमानवीय कृत्य किया जा रहा है और प्राशासन केवल मुख दर्शक बना हुवा यह नहीं चलेगा ना चलने देंगे।

भवानी नें आगे कहा है की जिला कोंडागांव के ग्राम धनोरा मे बहन लक्ष्मी का शादी 25 फ़रवरी को तय है, किन्तु विचारनीय बात यह है की गैर संवैधानिक तरीके से कुछ लोग बकायदा इस शादी को रोक लगाने हेतू धर्म को आधार बना के केसकाल एस. डी. एम. लिखित शिकायत दर्ज किया गया है और उससे भी गंभीर विषय यह गैर संवैधानिक शिकायत को नियमअनुसार स्वीकार भी किया गया है, जबकि यह बात उक्त अधिकारी अच्छे से जानते है की यह शिकायत नियमानुसार नहीं है नावजूद ऐसे माहौल को उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है जो बर्दास्त योग्य है।

मामले को संज्ञान मे लेते हुवे पीड़ित परिवार के माध्यम से लिखित शिकायत एवं संवैधानिक अधिकारो की रक्षा के लिए एवं यह शादी पर कोई बाधा ना डाल पाए व कार्यवाही हेतू केसकाल अनुविभागीय डंडाधिकारी के नाम शिकायत पत्र दिया गया है।

नरेन्द्र भवानी चीफ छत्तीसगढ़ युवा मंच मे स्पष्ट रूप से कहा है की अगर शादी मे धर्म आधार बना कोई बाधा डाला और जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान नहीं लिए तो केसकाल अनुविभाग्य डंडाधिकारी के कार्यालय के सामने धरना कर अपना अधिकार छीन के लेंगे जिसका सम्पूर्ण जिम्मेदार जिला प्राशासन की होगी।