CG- बैंक लॉकर में रखे लाखों के जेवर गायब, SBI ने जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला, अब आयोग ने सुनाया ये बड़ा फैसला…
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बैंक की सुरक्षा व्यवस्था और ग्राहकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक SBI की गंभीर चूक मानते हुए पीड़ित दंपती को लॉकर में रखे जेवरों की कीमत और मानसिक-शारीरिक क्षति के रूप में कुल 22 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है। आयोग के इस फैसले से बैंकों की उस कार्यशैली पर करारा तमाचा लगा है, जो अक्सर ‘लॉकर समझौते’ की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं।
गैस कटर से काटे गए थे बैंक के लॉकर!
मामले के अनुसार, सड्डू स्थित शिवाजी पार्क निवासी अंजू और सुनील मिश्रा ने 27 अप्रैल 2013 को बैंक से संयुक्त रूप से लॉकर नंबर 8 लिया था, जिसके लिए हर साल 764 रुपये किराया चुकाया जाता था। 24 और 25 नवंबर 2017 की दरमियानी रात चोरों ने बैंक को निशाना बनाया और गैस कटर से बैंक के अंदर घुसकर लॉकर काट दिए। इस दुस्साहसिक वारदात में दंपती के लॉकर में रखे सोने-चांदी के कीमती आभूषण और जमीन के मूल दस्तावेज चोरी हो गए। 27 नवंबर की सुबह जब शाखा खुली, तब इस बड़ी चोरी का खुलासा हुआ। हैरानी की बात यह थी कि चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी CCTV के कनेक्शन भी काट दिए थे।
उपभोक्ता आयोग की जांच में खुली बैंक की पोल
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस की बेंच ने 2 नवंबर 2026 को इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आयोग ने अपनी जांच में बैंक की कई गंभीर लापरवाहियां पकड़ीं।
बिना सूचना के बदली शाखा: बैंक की शाखा को लॉकर सहित दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन इस बात की कोई भी सूचना फोन, संदेश या पंजीकृत पत्र के जरिए पीड़ित दंपती को नहीं दी गई।
छुट्टियों में सुरक्षा का अभाव: आयोग ने माना कि अवकाश के दिनों में बैंक ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे। इसके अलावा, छुट्टियों के दौरान पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने को लेकर भी बैंक प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी।
आयोग की दोटूक, समझौते की आड़ नहीं चलेगी: बैंक ने अपने लॉकर समझौते का हवाला देकर सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था। आयोग ने बैंक की इस दलील को खारिज करते हुए दो टूक कहा कि समझौते में इस तरह चोरों द्वारा लॉकर तोड़कर चोरी किए जाने का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, जिससे बैंक अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह बच सके। बैंक की ओर से मुआवजा न देना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार Unfair Trade Practice की श्रेणी में आता है।
दंपती को मिलेगा कुल इतना मुआवजा
आयोग ने पीड़ित दंपती द्वारा पेश किए गए जेवरों की सूची, खरीद के 62 बिल और आभूषण पहने तीन तस्वीरों को आधार बनाते हुए चोरी के समय के आभूषणों के मूल्य को उचित माना। इसके बाद आयोग ने बैंक को कुछ इस तरह भुगतान करने का आदेश दिया है।
जेवरों की कीमत: 21,71,328 रुपये, मानसिक और शारीरिक क्षति के रूप में: 50,000 रुपये व वाद खर्च (मुकदमे का खर्च): 15,000 रुपये।
