सरकारी नाले व नहर पर पुनः अतिक्रमण की शिकायत, सौंपा ज्ञापन

भीलवाड़ा। बनेड़ा तहसील के ग्राम लापिया में सरकारी नाले और मेजा बांध की नहर पर विपक्षी पक्ष द्वारा बार-बार अतिक्रमण किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने आज बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। कालूलाल रेबारी ने बताया कि नाला आराजी नम्बर 767 उनके खेतों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है और बरसाती पानी भी इसी मार्ग से होकर तालाब में पहुंचता है। विपक्षीगण ने जेसीबी मशीन की मदद से नाले का बड़ा हिस्सा पाटकर उस पर कब्जा कर लिया, जिससे न केवल खेतों तक आना-जाना बाधित हो गया है बल्कि बरसात का पानी भी रुक जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने पूर्व में शिकायतों के आधार पर अतिक्रमण हटाया था, लेकिन विपक्षी पक्ष ने दोबारा करीब 50 फीट, 45 फीट और 42 फीट हिस्से पर नाले को पाट दिया है। साथ ही रास्ता आराजी नम्बर 446 पर 500 फीट तक कांटे और जाली लगाकर अवरोध कर दिया है। इतना ही नहीं, मेजा बांध की नहर पर भी पत्थर डाल दिए हैं, जिससे खेतों की सिंचाई रुक जाएगी। आरोप है कि विपक्षीगण ग्रामीणों को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि कोई भी उनका अतिक्रमण नहीं हटा सकता और शिकायत करने वालों को जान से मार देंगे। इस कारण गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने तहसीलदार, उपखंड अधिकारी और पटवारी-गिरदावर तक शिकायतें कीं, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार नालों और सरकारी रास्तों पर अतिक्रमण पूरी तरह वर्जित है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विपक्षी पक्ष के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराते हुए सरकारी नाले और नहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि खेतों की सिंचाई और ग्रामीणों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। ग्रामीणों ने बनेड़ा तहसील के गिरदावर पर अतिक्रमण हटाने के लिए पैसे मांगने का आरोप भी लगाया।